पीएपी शाखा नहर के लिए जमीन बेचने वाले किसानों को 30 साल बाद मुआवजे का इंतजार है

इडुवई में किसानों के एक वर्ग का दावा है कि वे पीएपी शाखा नहर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए तीन दशकों से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। पीएपी नहर की शाखा नहर विस्तार परियोजना के हिस्से के रूप में, 30 साल पहले चिन्नाकालीपलयम से इडुवई और वीरपंडी गांवों तक एक नहर का विस्तार किया गया था। कई किसानों से कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन कथित तौर पर अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है।

टीएनआईई से बात करते हुए, के दुरीसामी एक किसान ने कहा, “1980 के दशक की शुरुआत में, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पीएपी शाखा नहर का विस्तार करने के लिए इडुवई में खेत की मांग की। हमने परियोजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि इडुवई और वीरापंडी गांवों में 100 एकड़ से अधिक भूमि को पानी से लाभ होगा। मेरी लगभग 70 सेंट भूमि अधिग्रहित की गई और अधिकारियों ने मुआवजे का वादा किया। जब परियोजना 1984 में पूरी हुई, तो मैंने मुआवजे की मांग की और कोयम्बटूर कलेक्टर को याचिका दायर की। लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। बाद में, तिरुप्पुर जिले को कोयंबटूर जिले से अलग कर बनाया गया, जिसने इस प्रक्रिया को बाधित किया।” इडुवई पंचायत के अध्यक्ष के गणेश ने कहा, “कई किसान जिन्होंने पीएपी नहर को 10-20 सेंट जमीन दी थी, उन्होंने 1980 के दशक में तत्कालीन कोयम्बटूर कलेक्टर को याचिकाएँ प्रस्तुत की थीं। लेकिन, उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला। वे लगभग भूल ही गए थे और दूसरे कामों में ध्यान लगाने लगे थे। इसलिए हमें उन किसानों का ब्योरा तलाशना है जिन्होंने पीएपी नहर के लिए जमीन दी है।'

तिरुपुर जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "राजस्व मंडल कार्यालय (तिरुपुर) को 25 किसानों से याचिकाएं मिलीं, जिन्होंने 1980 के दशक में पीएपी नहर की एक शाखा को अपने खेत की पेशकश की थी। लेकिन, हमारा मानना है कि ऐसे और भी किसान हैं। वर्तमान में, हमने राजस्व और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो इन स्थानों में पीएपी नहर का सर्वेक्षण करेगी और किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी करेगी। हम मुआवजे के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। बाद में, इसे वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और भूमि मूल्य और अन्य कारकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।