चेन्नई: राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (टीएनआईसीसी) को पूर्ण स्वामित्व वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के रूप में स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं।
6 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार, टीएनआईसीसी परियोजना निर्माण, डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने के अलावा, विभिन्न विभागों द्वारा सौंपी गई सरकारी निर्माण परियोजनाओं को भी शुरू करेगा।
यह कदम 18 अगस्त, 2026 को विधान सभा में विभाग के लिए अनुदान की मांग को आगे बढ़ाते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुन द्वारा की गई घोषणा के बाद उठाया गया है।
जीओ ने कहा कि शहरीकरण की तीव्र गति और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के बढ़ते पैमाने और जटिलता ने बड़े मूल्य वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए पेशेवर विशेषज्ञता और परिचालन लचीलेपन के साथ एक समर्पित एजेंसी के निर्माण की आवश्यकता पैदा कर दी है।
मोटे तौर पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड पर आधारित, निगम से केंद्रीकृत परियोजना प्रबंधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है। यह परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाओं के माध्यम से राजस्व सृजन का भी पता लगाएगा।
सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के अलावा, टीएनआईसीसी राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अप्रयुक्त सरकारी भूमि पर भवनों का निर्माण करेगा। यह निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के अधीन निजी कंपनियों द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने के लिए भी पात्र होगा।