चेन्नई: शुक्रवार को विधानसभा में DMK के फ्लोर लीडर ई.वी. वेलु और मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार के बीच पिछली DMK सरकार के दौरान दलितों पर हुए अत्याचारों को लेकर तीखी बहस हुई।
पूर्व मंत्री वेलु ने PWD मंत्री आधव अर्जुन के उस बयान को "गलत" बताया जो उन्होंने एक दिन पहले विधानसभा में दिया था। अर्जुन ने कहा था कि पिछले पांच सालों में देश में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार तमिलनाडु में हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए वेलु ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पांच सालों में ऐसे लगभग 71,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि तमिलनाडु में 8,110 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि SC श्रेणी के तहत दर्ज मामलों में तमिलनाडु 10वें और अनुसूचित जनजाति (ST) से जुड़े मामलों में 15वें स्थान पर था। साथ ही, वेलु ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि पिछली सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखी और यह सुनिश्चित किया कि मामले दर्ज हों।
हालांकि, निर्मल कुमार ने इस दावे को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के दौरान दलितों के खिलाफ कई मामले दर्ज ही नहीं किए गए थे। उन्होंने रामनाथपुरम की एक घटना का भी ज़िक्र किया, जिसमें एक मंत्री ने कथित तौर पर एक दलित तहसीलदार के साथ मारपीट की थी। निर्मल कुमार ने दावा किया कि विरोध-प्रदर्शन के बाद मंत्री का विभाग तो बदल दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।