चेन्नई: तमिलनाडु सरकार 10 जिलों में विशेष कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। इन कॉरिडोर में ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी, खेती में छिड़काव, निर्माण कार्यों की निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे काम बिना किसी पूर्व पुलिस अनुमति के किए जा सकेंगे।
यह पहल राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसका मकसद ड्रोन के कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर बने ड्रोन उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार करना है।
उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है।
इन प्रस्तावित कॉरिडोर में, ड्रोन ऑपरेटर बिना किसी रोक-टोक के सामान पहुंचाने, खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने, निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम कर सकेंगे।