KOLKATA, (IANS) कोलकाता, (आईएएनएस): आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले से संबंधित मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर दबाव बनाया, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मामले की जांच कर रही है।एक्स पर एक पोस्ट में, तृणमूल नेता कुणाल घोष ने प्रगति रिपोर्ट से संबंधित चार सवाल उठाए, जिसे सीबीआई को गुरुवार को शीर्ष अदालत में प्रस्तुत करना है।घोष के अनुसार, सीबीआई को अदालत को यह बताना चाहिए कि क्या गिरफ्तार नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय मामले में एकमात्र आरोपी है या अपराध में और भी लोग शामिल थे।घोष ने केंद्रीय जांच एजेंसी से अदालत को यह भी बताने की मांग की कि क्या बलात्कार-हत्या एक अलग मामला था या घटना के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य वाला रैकेट था।
घोष ने कहा, "सीबीआई को अदालत को यह भी बताना चाहिए कि क्या उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का कोई सबूत मिला है। यदि हां, तो वे सबूत क्या हैं। अंत में, सीबीआई को अदालत को यह बताना चाहिए कि अपराध स्थल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ उसने क्या कदम उठाए हैं।" राजनीतिक पर्यवेक्षक घोष की पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से ठीक पहले दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखते हैं, जो एक हद तक तृणमूल कांग्रेस सरकार की अगली कार्रवाई को निर्धारित करेगी, जो इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही है।
उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी मामले को संभालने में केंद्रीय एजेंसी की 'विफलताओं' को उजागर करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया था।मंगलवार को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की गई।केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह बंगाल सरकार के "गलत" अधिकारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का "जानबूझकर गैर-अनुपालन" करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करे, जिसने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था।