जयपुर। युवा बेरोजगार महासम्मेलन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे से त्रिवेणी नगर सामुदायिक भवन में होगा। इस महासम्मेलन के माध्यम से युवा बेरोजगार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि 7 जून को होने वाले युवा बेरोजगार महासम्मेलन देश में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है।
इसमें बतौर अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और अन्य राज्यों के बेरोजगार प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस दौरान अन्य राज्यों के बेरोजगार प्रतिनिधि भी पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर अपना पक्ष रखेंगे।
उपेन यादव ने बताया कि राज्य सरकार के सामने राज्य के युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को मजबूती से रखा जाएगा और जिन मांगों को राज्य सरकार ने माना है उनके लिए धन्यवाद भी जताया जाएगा। युवा बेरोजगार महासम्मेलन में बीजेपी नेताओं के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को मजबूती से रखा जाएगा।
यादव ने बताया कि युवा बेरोजगार महासम्मेलन में राजनीतिक पार्टियों के सामने युवा बेरोजगारों की मांगों को रखने के साथ पेपर लीक और बेरोजगारी पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आने वाले चुनाव बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर हों, इसकी आवाज बुलंद की जाएगी। पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर राजनीतिक पार्टियों से और राजनेताओं से चुनाव में उनकी रुपरेखा के बारे में पूछा जाएगा।
यादव ने बताया कि युवा बेरोजगार महासम्मेलन युवा बेरोजगारों की मांगों और सुझावों को रखने का एक सबसे बड़ा माध्यम होगा। चुनाव से पहले युवा बेरोजगार एकजुटता दिखाकर ऐलान करेंगे कि यह चुनाव रोजगार नौकरी और पेपर लीक के मुद्दे पर हो। ना कि जाति और धर्म के मुद्दे पर।
बेरोजगार महा सम्मेलन में रहेंगी यह प्रमुख मांगेंः
- नई एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति (भर्ती परीक्षा कैलेंडर) जारी की जाए।
- एक लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए।
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाए लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार खत्म किया जाए।
-प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए।
-बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।
-युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए और युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
- सीईटी में मिनिमम % तय की जाए तथा रीट लेवल 2 ने 4500 पद बढ़ाया जाए।
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर पेपर बनाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी व आर्थिक कार्रवाई की जाए।
- भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेकर आए और पेपर लीक में तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाए।