Jaipur जयपुर: सोमवार को अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन गतिविधियों को मंज़ूरी दिए जाने के विरोध में राजस्थान के कई ज़िलों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। उदयपुर, जोधपुर, सीकर, अलवर और अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए, जहाँ कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई।
उदयपुर में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान, फैसले के खिलाफ नारे लगाए गए, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, करणी सेना के सदस्यों, अन्य समूह के प्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
सीकर में, पर्यावरणविदों और निवासियों ने 945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर इकट्ठा होकर अरावली श्रृंखला में खनन का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत फैसला वापस लेने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की अपील की। इस बीच, जोधपुर में, NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। अलवर में, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए अरावली श्रृंखला को "राजस्थान के फेफड़े" कहा। "यह फैसला वापस लिया जाना चाहिए। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। हम अरावली श्रृंखला को नष्ट नहीं होने देंगे," जूली ने कहा।
20 नवंबर, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को ही अरावली पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पर्यावरणविदों का दावा है कि यह परिभाषा श्रृंखला के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को सुरक्षा से बाहर कर देती है, जिससे व्यापक चिंता पैदा हो गई है। जूली ने सरकार पर राजस्थान की प्राकृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और लगातार विरोध जारी रखने का संकल्प लिया। पर्यावरण कार्यकर्ता पवन ढाका ने सवाल किया कि अगर अरावली श्रृंखला नष्ट हो जाती है तो वन्यजीवों का भविष्य क्या होगा। "एक इंसान विस्थापन के बाद भी घर फिर से बना सकता है, लेकिन जानवर कहाँ जाएँगे?" उन्होंने पूछा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने "एक पट्टी अलवर के नाम" शीर्षक वाले एक पत्र के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित स्थिति को स्पष्ट किया है। पत्र में, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अरावली रेंज पूरी तरह से सुरक्षित है और इस बात पर ज़ोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्यावरण की सुरक्षा, अवैध खनन की रोकथाम और विकास की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए लिया गया था। विभिन्न समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए, मंत्री ने लिखा कि अलवर अरावली पर्वत श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है और सरिस्का टाइगर रिज़र्व और सिलीसेढ़ झील जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और विरासत स्थलों का घर है। सांसद ने पत्र में कहा, "इन क्षेत्रों का संरक्षण और विकास गैर-समझौता योग्य है।" भूपेंद्र यादव ने दोहराया कि सरकार कानूनी और स्थायी विकास सुनिश्चित करते हुए अरावली क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।