राज्य सरकार ने पांच सालों में खूब खोले पशु चिकित्सा संस्थान

सरी ओर इनके लिए भवनों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया

Update: 2024-05-03 09:03 GMT

नागौर: राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार ने थोक के भाव पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले। एक ओर जहां नए उपकेंद्र खोले गए, उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों और बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में उन्नत किया गया, वहीं दूसरी ओर इनके लिए भवनों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। उनमें पशु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में 2379 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए, जबकि 325 उपकेंद्रों को पशु अस्पतालों में अपग्रेड किया गया. इसी प्रकार, 198 पशु चिकित्सालयों को पशु चिकित्सालयों में उन्नत किया गया, 49 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में और 13 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में उन्नत किया गया। राज्य में 3031 चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं, जो भवन विहीन हैं. इसी तरह कुछ किराए के भवनों में तो कुछ पंचायत व अन्य सरकारी भवनों में संचालित हो रहे हैं।

पांच साल में नया उपकेंद्र खुला:

गंगानगर - 49 - 105

हनुमानगढ़ - 33 - 79

बीकानेर – 76 – 27

चूरू - 90 - 212

झुंझुनू - 53 - 226

साधक – 52 – 223

जयपुर – 146 – 40

अलवर - 155 - 135

भरतपुर-95-286

धौलपुर - 46 - 61

करौली - 71 - 148

दौसा – 105 – 0

सवाई माधोपुर - 46 - 19

टोंक - 46 - 0

अजमेर - 62 - 27

नागौर - 92 - 174

पाली - 46 - 86

जोधपुर - 196 - 386

जैसलमेर - 85 - 59

बाडमेर - 237 - 216

जालोर - 35 - 16

सिरोही - 20 - 16

उदयपुर - 68 - 68

डूंगरपुर - 56 - 15

बांसवाड़ा - 112 - 199

चित्तौड़गढ़ - 28 - 31

राजसमंद - 26 - 32

भीलवाड़ा – 77 – 52

बूंदी - 9 - 0

कोटा – 34 – 35

बारह – 42 – 0

प्रतापगढ़-91-53

झालावाड़ – 0 – 5

कुल – 2379 – 3031

राज्य में पशु चिकित्सकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों के आधे से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं. राज्य में पशु चिकित्सकों के कुल 2332 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 900 पद भरे हुए हैं, जबकि 1300 से अधिक पद खाली हैं। इसमें भी संविदा से भरे पदों को हटा दें तो करीब 70 फीसदी पद खाली हैं. सूत्रों का यह भी कहना है कि पशु चिकित्सा अधिकारियों की डीपीसी के बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी। यही हाल पशु सहायकों और पशु परिचारकों का भी है।

पट्टे तो हैं, लेकिन बजट नहीं दिया जा रहा है

नागौर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 80 से ज्यादा स्थानों पर पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए जमीन के पट्टे जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद विभाग ने भवन के लिए बजट जारी नहीं किया है.

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