स्मार्टफोन वितरण केंद्र पर पहुंचे राज्य मंत्री डॉ. शंकर यादव इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना
राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) डॉ. शंकर यादव ने मंगलवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लक्ष्मण मैदान में संचालित स्मार्टफोन वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित कर योजना को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने कैम्प स्थल पर लाभार्थियों के लिए पानी और छाया सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए।
महिलाओं और किशोरियों से बात करते हुए डॉ. यादव ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पीछे राज्य सरकार की मंशा और इससे महिलाओं के सशक्तीकरण के रोडमैप की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल और कॉलेज छात्राओं से संवाद करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन और राज्य में स्कूली शिक्षा के डिजिटल नवाचारों और ई-एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी। कैम्प स्थल पर उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करते हुए कहा कि स्मार्टफोन से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक तरह से पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई है। स्मार्टफोन प्राप्त करने की खुशी महिला लाभार्थियों के चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती थी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन मय इंटरनेट डाटा प्लान के उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत डूंगरपुर जिले में कुल 3 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलेंगे। प्रथम चरण में 86,785 बहन-बेटियों के हाथों में निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में 83,643 तथा शहरी क्षेत्र में 2,142 महिला लाभार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन मय इंटरनेट के दिए जाएंगे।
मोबाइल पर संदेश या कॉल आने पर ही कैंप में आएं लाभार्थी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डंूगरपुर के संयुक्त निदेशक सुनील डामोर ने बताया कि जिन लाभार्थियों को मोबाइल मिलना है, उन्हें पूर्व में मोबाइल पर मैसेज भेजकर या फोन करके बताया जाता है कि आपको किस दिनांक को कैम्प में आना है। सभी से अपील की जाती है कि जिन लाभार्थी को मोबाइल पर संदेश प्राप्त हो या जिला, ब्लॉक स्तर से कॉल आएं वे ही नियत समय, दिनांक और स्थान पर उपस्थित होकर मोबाइल प्राप्त करें। जिन लाभार्थियों को मोबाइल पर संदेश प्राप्त न हो या जिला, ब्लॉक स्तर से कॉल न आएं वे कैम्प स्थल पर आकर अनावश्यक भीड़ न करंे।
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