Madhopur माधोपुर: जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली आपूर्ति से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, कुसुम योजना, लंबित घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों के निस्तारण, उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान तथा बिजली चोरी रोककर वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में दिन के समय कृषि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया। 33/11 केवी सब-स्टेशनों से तीन ब्लॉकों में आपूर्ति देने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही लंबित कृषि एवं घरेलु कनेक्शनों की श्रेणीवार सूची तैयार कर सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता देकर विŸाय वर्ष के लंबित कनेक्शनों सितम्बर माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। शिकायत निस्तारण की समीक्षा करते हुए अच्छे और कमजोर प्रदर्शन वाले उपखंडों की पहचान कर अधिकतम बिजली हानि वाले 11 केवी फीडरों की सूची बनाकर संबंधित अभियंताओं को नुकसान कम करने के लक्ष्य दिए गए।
उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सोलर मेले शिविरों का आयोजन करने, शहरी क्षेत्रों में हर सप्ताह शिविर आयोजित कर आवेदन संख्या बढ़ाने और 15 सितंबर 2025 तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। कुसुम योजना के अंतर्गत पावर परचेज एग्रीमेंट न होने वाले मामलों में सीधे संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बीएल मीना को दिए।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुडने पर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट निशुल्क बिजली उपलब्ध करायी जावेगी एंव जिन उपभोक्ताओं का मासिक औसत उपभोग 150 यूनिट से तक है उनके घर 1.1 किलोवाट के निःशुल्क सौलर पैनल लगाये जायेंगें। इस योजना का लाभ लेने के लिए निगम द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए कैम्पों का आयोजन किया जाए, जिसका सर्वे 15 दिन मे करने के निर्देश दिये गये। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु 17000 की सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर प्रत्येक ब्लॉक मे शिविर लगाये जायेंगें एंव मौके पर ही लोन स्वीकृत करने और लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया। कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में सोलर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में फॉल्ट रेस्पॉन्स टीम के कार्य की मासिक समीक्षा कर अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। विद्युत विभाग के फील्ड अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाने तथा विभागीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान न करने वाले अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। राजस्व वसूली में सतर्कता जांच बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने तथा अधिकतम जुर्माना लगाने का अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अधीक्षण अभियंता बीएल मीणा, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार बुजैठिया, राजेन्द्र सिंह मीना, नवीन चन्द्र भण्डारी, अशोक कुमार मीना, विभिन्न सोलर ऊर्जा क्षेत्र के वेंडर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
Tags: