जयपुर: राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसी ने संबंधित विभागों से दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कुछ विभागों की ओर से अधूरा रिकॉर्ड मिलने पर दोबारा नोटिस जारी कर शेष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

एसीबी ने 14 नवंबर को विभिन्न विभागों को नोटिस जारी किए थे। मंगलवार को प्राप्त रिकॉर्ड की जांच शुरू की गई। एजेंसी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक जारी पर्यावरणीय मंजूरियों, एनओसी और रिसॉर्ट से संबंधित दस्तावेजों का विवरण मांगा है।

इसके अलावा लैंड कन्वर्जन, फॉरेस्ट एनओसी, स्वीकृति प्रक्रिया और नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं। एसीबी यह पड़ताल कर रही है कि संबंधित मंजूरियां जारी करते समय निर्धारित नियमों का पालन हुआ था या नहीं।

मामला आईएएस शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों द्वारा करीब ढाई वर्षों में 40 विला-कॉटेज खरीदने से जुड़ा है। इनमें अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं। ये संपत्तियां गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थीं।

फिलहाल एसीबी विभिन्न विभागों से मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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