Kota: कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड रोकने के लिए बनेगा कानून

कोटा: कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने आत्महत्या रोकथाम विधेयक लाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह जानकारी शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश की।

कोचिंग सेंटरों पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश लागू करने का सुझाव: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कानून बनाने में समय लग सकता है, ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्यों न लागू की जाए? इन दिशानिर्देशों में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और मानक सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि कोचिंग सेंटरों की पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और दिशा-निर्देशों के अनुसार काम किया जाए।

याचिका का इतिहास और उच्च न्यायालय की पहल:

कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने करीब नौ साल पहले मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी। इसके तहत कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोचिंग लेने वाले छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार ने अदालत को बताया कि आत्महत्या रोकने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया जा रहा है। लेकिन न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने अदालत को सुझाव दिया कि कानून पारित होने तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

कोचिंग संस्थानों से प्रतिक्रिया: कोचिंग संस्थानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन। माथुर ने अदालत को बताया कि उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्रीय दिशानिर्देशों के बजाय राज्य सरकार के कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।

कोचिंग छात्रों में आत्महत्या का खतरा: देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा, हर साल हजारों छात्रों का घर है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां आते हैं। लेकिन छात्रों पर बढ़ता दबाव और असफलता का डर आत्महत्या जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, कोटा में हर साल कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई है, जिसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

राज्य सरकार की योजना: राज्य सरकार ने आत्महत्या रोकने के लिए एक कानून की घोषणा की है। इस कानून में कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उनकी समस्याओं के निवारण के प्रावधान शामिल होंगे।