बेहतरीन खिलाड़ियों की उम्मीदें टूटीं, अब 27 भर्तियों में फर्जीवाड़े की आशंका

जयपुर। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए खेल नीति में संशोधन का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन यह महज हवा-हवाई ही साबित हुआ. चयन बोर्ड, शिक्षा, खेल एवं कार्मिक विभाग की अनुशंसा के बावजूद खेल नीति में संशोधन का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है. इससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. अब आगामी 27 भर्तियों में फिर से खेल प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। गौरतलब है कि थर्ड ग्रेड और पीटीआई भर्ती में सैकड़ों फर्जी खेल प्रमाणपत्र मिलने के बाद खेल नीति में संशोधन की कवायद शुरू की गई थी। ने इस फर्जीवाड़े को प्रमुखता से उजागर किया था।

क्यों अटका प्रस्ताव : चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीति में संशोधन की अनुशंसा की थी. खेल एवं शिक्षा विभाग ने भी नीति में संशोधन की अनुशंसा की है. मुख्यमंत्री ''संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के वक्त अटक गया। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए खेल नीति तैयार की गयी है. इसमें एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेल भी शामिल थे। केवल ओलंपिक खेल ही मान्य थे, लेकिन नीति में इसका उल्लेख नहीं था। इसका फायदा उठाकर गैर-ओलंपिक खेलों को भी भर्तियों में शामिल किया जा रहा है।