एआईपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की लड़ाई अहम मोड़ पर पहुंच गई है. एक तरफ शेखावत ने 900 करोड़ रुपये के संजीवनी सहकारी समिति घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया है.
मामले में केंद्रीय मंत्री आरोपी हैं। दूसरी ओर, शेखावत के मानहानि मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने संजीवनी सहकारी समिति घोटाले में शेखावत और उनके परिवार के खिलाफ गहलोत की कथित टिप्पणी की जांच के आदेश दिए हैं। गहलोत ने कथित तौर पर दावा किया था कि केवल शेखावत ही नहीं बल्कि उनके पिता, माता और परिवार के अन्य सदस्य भी घोटाले में शामिल थे।
सिंह ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. शेखावत की याचिका 17 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज की गई है और यह एक विविध आपराधिक याचिका के तहत दायर की गई है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत प्रदान करती है।
अपनी याचिका में शेखावत ने तर्क दिया है कि चूंकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टीस्टेट ऑपरेशन है इसलिए यह जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। इस याचिका की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में 900 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की कमाई पर संकट आ गया था. इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) अगस्त 2019 से कर रहा है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से भी पूछताछ कर रही है।