सम्भागीय आयुक्त ने आत्मीयता के साथ सुनी आमजन की समस्याएं - जिला स्तरीय जनसुनवाई

सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान सम्भागीय आयुक्त ने भूमि विवाद, बिजली बिल, रोजगार, एनएफएसए, अतिक्रमण, जनआधार वैरिफिकेशन, पेंशन प्रकरण, सड़क मरम्मत, पेयजल, अवैध निर्माण, पीएम आवास योजना एवं जलभराव सहित विभिन्न जनसमस्यों की सुनवाई करते हुए सम्बंधित विभागों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिये।

सम्भागीय आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के लम्बित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं जनसमस्याओं का सजगता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनीफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मिड डे मील, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित अन्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

जन परिवादों के निस्तारण के दिये निर्देश

जनसुनवाई के दौरान सुभाष नगर जामुन की बगीची निवासी अनीता राशन कार्ड से सम्बंधित परिवाद लेकर जनसुनवाई में उपस्थित हुई। परिवादी ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए उसने सुभाष नगर के ई-मित्र पर 350 रूपये का भुगतान किया लेकिन इसके पश्चात भी उनका राशन कार्ड नहीं बना जिसके चलते मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उक्त संदर्भ में सम्भागीय आयुक्त ने मामले की जांच के निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सुश्री भारती भारद्वाज को देते हुए परिवादी को जानकारी दी कि एनएफएसए में नाम जुड़वाने के लिए महज 50 रूपये का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब एनएफएसए में पंजीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ होगी तब उनका नाम पात्रता के अनुसार आवेदन करने पर एनएफएसए में जोड़ दिया जायेगा। उन्होंने सम्बंधित अधिकारी को ई-मित्र केन्द्र की जांच कर परिवादी द्वारा भुगतान किये गये 350 रूपये वापिस दिलवाने हेतु निर्देशित किया। इस पर भावुक होते हुए परिवादी ने सम्भागीय आयुक्त का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इसी क्रम में उपखण्ड उच्चैन के ग्राम हाडौली से आये पिता सुरेश एवं पुत्री अमीशा ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का लाभ न मिलने का परिवाद सम्भागीय आयुक्त के समक्ष रखा। इस पर सम्भागीय आयुक्त ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारी को जांच कर परिवादी के जनाधार में योजना हेतु पात्रता के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया।

इसी क्रम में तहसील नदबई के ग्राम कबई निवासी चन्द्रराम घरेलु नल कनेक्शन का परिवाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचे जिस पर सम्भागीय आयुक्त ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को उक्त परिवाद पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए परिवादी का लाभ पहुंचाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये।

इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दाताराम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

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