सीएम गेहलोत देंगे राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन की सौगात

Update: 2023-08-01 08:12 GMT

राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना 10 अगस्त को शुरू की जाएगी। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के प्रथम चरण के तहत 10 अगस्त से जयपुर जिले में 1 लाख 91 हजार 548 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। प्रथम चरण में चिरंजीवी परिवारों की एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं, अध्ययनरत छात्राएं सरकारी स्कूलों की कक्षा 9-12, सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक और संस्कृत कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं, नरेगा और इंदिरा गांधी में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया, 50 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को शहरी के तहत लाभान्वित किया जाएगा। रोजगार योजना.

6 स्थानों पर वितरण किया जाएगा

कलेक्टर राजपुरोहित ने बताया कि स्मार्ट फोन वितरण के लिए जयपुर शहर में 6 स्थानों और 22 ब्लॉक मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किये जायेंगे. चयनित लाभार्थियों को तिथिवार शिविर में आमंत्रित करने के लिए प्रशासन लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा और एक पर्ची भी भेजी जाएगी। इसमें शिविर की तिथि, स्थान एवं शिविर में आने के समय लाये जाने वाले दस्तावेजों की सूची अंकित होगी। लाभार्थी को शिविर में अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जनाधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राओं को अपने साथ पहचान पत्र, नामांकन कार्ड, विधवा महिला के साथ पीपीओ लाना होगा।

इस तरह आपको योजना का पैसा मिलेगा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक रीतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में लाभार्थी का आईजीएसवाई पोर्टल पर ई-केवाईसी किया जाएगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नंबर दर्ज करके उसके विवरण का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के मामले में, जनाधार ई-वॉलेट लाभार्थी द्वारा लाए गए मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उन्हें दिए जाएंगे। लाभार्थी इन फॉर्मों को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाएगा और सिम और डेटा प्लान का चयन करेगा, इसके बाद वह मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाएगा और अपनी इच्छानुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा। उन्होंने बताया कि वे भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेंगे, जहां उपस्थित कर्मी फॉर्म में अंकित जानकारी एवं लाभार्थी द्वारा जमा किये गये कागजात को स्कैन कर उसे दर्ज कर आईजीएसवाई पोर्टल पर अपलोड करेंगे. यह प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये लाभार्थी द्वारा लाए गए फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयनित मोबाइल फोन एवं सिम प्राप्त कर सकेगा। यहां मोबाइल फोन के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड के साथ इंटरनेट डेटा प्लान के लिए 675 रुपये राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।

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