Bundi : राजस्व प्रकरणों का हो त्वरित गति से करें निस्तारण-जिला कलक्टर राजस्व अधिकारियों की बैठक
Bundi बून्दी । जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों, लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर इनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें और वसूली की प्रगति बढाएं। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण करने के लिए नियमित सुनवाई की जावे। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार तामील संबंधी प्रकरणों एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि नार्दन बाईपास -2 लेन विद पेव्ड शोल्डर फेज द्वितीय में मुआवजे भुगतान के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जावे।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतवार तामील प्रकरणों के प्रकरण लंबित नहीं रहे, इसके लिए प्रभावी तरीके से कार्य हो। इसके अलावा संबंधित राजस्व अधिकारियों के साथ अभियान के क्रियान्वयन के लिए बेहतर रोडमैप बनाएं। राजस्व से संबंधित कार्य के महत्व को देखते हुए बकाया प्रकरणों के निस्तारण व लक्ष्य अर्जित करने की कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की तय समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जावे। गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकायुक्त, सीएमओ, एसटी एससी आयोग, महिला आयोग , मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे।
जिला कलक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी, नामांतरण, सीमाज्ञान, राजस्व वसूली, फौजदारी प्रकरण, इजराय, सीलिंग प्रकरण, भू राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं, भूमि रूपांतरण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उनके कार्य शीघ्र शुरू करवाए जाए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण हो और इसमें अवधि का विशेष ध्यान रखा जावे।
उन्होंने कहा कि जिले में राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें। लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर निस्तारण के पूरे प्रयास हो। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में सभी तरह के कार्य राजकाज के माध्यम से संपादित किए जाए। मोटर दुर्घटना प्रकरणों एवं आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि बीसीएमएचओ भूमि आवंटन एवं कब्जा स्थानांतरण के प्रकरणों के मामलों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से समन्वय बनाकर कार्य करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) नवरत्न कोली, उपखंड अधिकारी हिंडोली-नैनवा विनोद कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी लाखेरी कैलाश चन्द गुर्जर, उपखंड अधिकारी बूंदी दीपक मित्तल, उपखंड अधिकारी केशोरायपाटन दीपक महावर सहित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
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