15 फरवरी से शुरू हो सकता है राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र

कोराना की तीसरी लहर में गहलोत सरकार 15 फरवरी के आसपास बजट पेश कर सकती है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। बजट की तैयारियों को लेकर सचिवालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शनिवार को अवकाश के दिन भी वित्त विभाग के अधिकारी सचिवालय में एक्सराइज करते रहे। वित्त विभाग के अधिकारी बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वित्त विभाग को बजट की तैयारियों को लेकर सरकार ने निर्देश दिए है कि बजट संबंधी तैयारियां जल्दी पूरा कर ली जाए। राज्य के संसदीय कार्य एवं विधि विभाग भी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद जल्द ही बजट सत्र की तारीख तय होने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार इस बार मार्च में नहीं फरवरी में बजट सत्र आएगा।

सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी

राज्य में 15 वीं विधानसभा के षष्ठम सत्र का सत्रावसान 30 दिसंबर को हो गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर विधानसभा के षष्ठम सत्र का सत्रावसान कर दिया था। गहलोत सरकार को सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की फाइल का अनुमोदन किया जा सकता है। गहलोत सरकार इस बार शार्ट नोटिस पर बजट सत्र नहीं बुलाना चाह रही है। इसलिए 21 दिन पहले प्रस्ताव बनाकर राजभावन भेजा जाएगा। जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी देंगे।

गहलोत सरकार को घेरेगी भाजपा

गत वर्ष की तुलना में इस बार भी बजट पर कोविड का असर दिखने को मिलेगा। गहलोत सरकार कई क्षेत्रों में कटौती कर सकती है। गैर जरूरी खर्चों में गहलोत सरकार कटौती कर सकती है। कई योजनाओं का आकार कम किया जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में सरकार कटौती नहीं करेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा कोविड प्रबंधन और राज्य में बिगड़ती खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को विधानसभा में घेर सकती है। भाजपा कई विवादित मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेर सकती है। बजट सत्र में सरकार और विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी।