राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करेगी, और अतिरिक्त 6 प्रतिशत ओबीसी श्रेणी के भीतर सबसे पिछड़ी जातियों को मिलेगा।
इससे राज्य में कुल आरक्षण 64 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो जायेगा.
बुधवार रात ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, "ओबीसी कोटा बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। हम इस मांग को पूरा करेंगे और ओबीसी के भीतर सबसे पिछड़ी जातियों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षित करेंगे।"
''राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 21 फीसदी आरक्षण के अलावा 6 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की सबसे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा.
“ओबीसी वर्ग में सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए ओबीसी आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
''इससे अति पिछड़ी जातियों को सरकारी क्षेत्र में शिक्षा और सेवा के अधिक अवसर मिलेंगे.
''एससी-एसटी के विभिन्न संगठन भी लगातार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं. सरकार इस मांग का परीक्षण भी करा रही है.''
''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण में राज्य सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त हटा दी थी, जिससे इस वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके.''