बजट में हिंडौन में ए श्रेणी की डिस्पेंसरी, टोडाभीम में बस स्टैंड की मांग रही अधूरी
करौली। करौली राजस्थान का बजट 10 फरवरी को आने वाला है. करौली जिले के चार विधायकों ने जिले के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव सरकार को बजट में शामिल करने के लिए भेजे हैं. लेकिन कई विकास कार्य ऐसे भी हैं। जिसके लिए कई वर्षों से बजट में मांग की जा रही है, लेकिन इनके लिए या तो बजट में घोषणा नहीं की गई है या फिर घोषणा के आधार पर क्रियान्वयन होना बाकी है। इनमें करौली में सेटेलाइट अस्पताल, रोडवेज डिपो, हिंडौन शहर में आयुर्वेद अस्पताल, पीएचसी, कॉलेज जैसी मांगें शामिल हैं, जबकि खो बांध लघु सिंचाई परियोजना, टोडाभीम, सपोटरा में बस स्टैंड के लिए बजट का इंतजार है।
सेटेलाइट अस्पताल- करौली में जिला अस्पताल के पुराने भवन में सेटेलाइट अस्पताल खोलने की मांग वर्ष 2017 से चल रही है, पिछले बजट सत्र में भी विधायक लाखन सिंह द्वारा मांग की गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया. रोडवेज डिपो- जिला मुख्यालय करौली में वर्ष 2012 में रोडवेज डिपो की घोषणा की गई है. लेकिन वर्कशॉप का निर्माण नहीं होने सहित अन्य कारणों से अब डिपो का संचालन हिंडौन से ही किया जा रहा है. क्यों जरूरी- करौली से डिपो संचालित होगा तो यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। आसपास के रूटों पर चलेंगी बसें क्या है फायदा- अतिरिक्त बस की जरूरत होने पर हिंडौन से बस नहीं मंगवानी पड़ेगी। हिंडौन की बजाय करौली से बस बुक करा सकेंगे। चंबल-पंचना-जागर लिफ्ट- चंबल-पांचना-जागर लिफ्ट प्रोजेक्ट की मांग 2005 से चंबल का पानी पंचना डैम में लाने के लिए की जा रही है. लेकिन अभी अधूरा है।
क्यों जरूरी- करीब 50 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर चंबल का पानी चला जाता है। यह पानी पंचना बांध और जागर तक ले जाया जा सकता है। क्या है फायदा- प्रोजेक्ट शुरू होने पर करौली व एस. माधोपुर के 900 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे। आसपास के जलस्रोतों को रिचार्ज किया जाएगा। हिण्डौन विधानसभा श्रेणी आयुर्वेद अस्पताल- हिण्डौन शहर के आयुर्वेद चिकित्सालय को ए श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग करीब 12 साल से चल रही है। लेकिन अभी अधूरा है। प्रचार प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। क्यों जरूरी है- डिस्पेंसरी होने के कारण यहां आयुर्वेद चिकित्सा की सभी सुविधाएं नहीं हैं, ए कैटेगरी का अस्पताल बनने पर केंद्र में कई सुविधाएं मिल सकेंगी. क्या है फायदा - आयुर्वेद अस्पताल को अपग्रेड किया जाता है तो शहर सहित 50 गांवों की 3 लाख से ज्यादा आबादी को फायदा होगा।