1-राजस्थान मिशन 2030 के तहत हितधारकों के साथ परामर्श सभा का आयोजन 6 सितम्बर

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के.के मीना ने बताया कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से हर क्षेत्र के लिये मानकों के निर्धारण एवं इन मानकों को प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मिशन 2030 अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिनांक 6 सितम्बर 2023 को प्रातः 11 बजे से कलैक्ट्रेट सभागार करौली में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की उपस्थिति में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको लि. वाणिज्यिक कर विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, परिवहन विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम, परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। उक्त परामर्श शिविर में औद्योगिक संगठन प्रतिनिधि, स्वंयसेवी संस्थाएं, व्यापार संगठन, डीएलसीसी संयोजक, प्रख्यात उद्यमी, चाटर्ड अकाउन्टेन्टस, कर सलाहकार, व्यापार यूनियन, खान मालिक एवं खनिज आधारित उद्यमों के प्रतिनिधि, परिवहन यूनियन प्रतिनिधियों से उनके अमूल्य विचार एवं प्रेरणादायक सुझाव प्राप्त कर राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावेगा।

महाप्रबंधक ने बताया कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की कार्यशाला का आयोजन किया जावेगा। शिविर में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। जिससे ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाकर अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजनान्तर्गत व्यापार क्षेत्र के लिए भी 01 करोड तक ऋण का प्रावधान किया गया है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत एससी, एसटी वर्ग के उद्यमियों को ब्याज व मार्जिनमनि अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाने के संबंध में आवेदन तैयार कराये जावेंगे। जिले के उद्यमियों एवं युवाओं से अनुरोध है कि कार्यशाला में भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठावें।

मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना का शुभारंभ 6 सितम्बर को

करौली, 5 सितम्बर। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना का शुभारंभ 6 सितम्बर को सूचना केन्द्र के टाउन हॉल मे प्रातः 11 बजे किया जायेगा। इस संबंध मे जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉं. गंगासहाय मीना को प्रभारी अधिकारी एवं एसवीओ ब्रहम कुमार पाण्डेय को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है साथ ही इस संबंध मे उन्होने कार्मिकों को जिम्मेदारियां निर्धारित कर समन्वयता के कार्य करने के निर्देश दिये है।

राजस्थान मिशन-2030 अभियान के तहत कृषि विभाग परामर्श कार्यक्रम आयोजित

करौली, 5 सितम्बर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत स्टेकहॉल्डर्स, अधिकारी, कर्मचारी गहन परामर्श सभा का आयोजन मंगलवार कोे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील कृषको, स्टेकहाल्डर्स, विभिन्न एनजीओ एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिले में कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में अभिन्न नवाचार एवं हाईटेक कृषि को कार्ययोजना तैयार की जावे ताकि राजस्थान मिशन 2030 माननीय मुख्यमंत्री का पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी हो सकें।

राज्य स्तर के अतिरिक्त निदेशक कृषि टी.के. जोशी, राजस्थान जयपुर ने माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाऐं के तहत चलाये जा रहे कृषि एवं उद्यान, विपणन क्षेत्र मेें विभिन्न मिशनों की पीपीटी के माध्यम से उपलब्धियॉ तथा राजस्थान मिशन 2030 से प्राप्त सुझाव विचार अपेक्षाऐं का विश्लेषण कर मिशन दस्तावेज तैयार किये जावेगें। संयुक्त निदेशक कृषि वी. डी. शर्मा ने विभिन्न प्रगतिशील कृषको एफपीओ, एनजीओ एवं कृषि विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों का सभा में जानकारी दी कि जिले को जल संरक्षण, जैविक खेती तथा हाईटेक खेती में अग्रणी बनाने की कार्ययोजना तैयार की जावेगी। कृषि विज्ञान केन्द्र एकोरासी हिण्डौन के कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषकों को उन्नत तकनीकी द्वारा खेती करने के तरीकों पर सुझाव व विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में मुख्यतः जिला स्तर पर एक सहायक निदेशक कृषि कार्यालय खोलने, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हिण्डौन सिटी में पदसृजन, रसायन, आदान नमूनों की कानूनी कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर एक लीगल एडवाईजर्स का पदसृजन, जिले में कृषि जोत की आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5 हैक्टर करने एवं करौली जिले के आशान्वित जिला होने के कारण विभिन्न कृषि योजनाआंे में 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी, टॉपअप दिये जाने, पाईपलाईन में अनुदान को बढावा दिये जाने के सुझाव प्राप्त हुये, जिन्हें संकलित कर राज्य स्तर पर भेज दिया गया है। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह द्वारा कृषकों की सुगमता हेतु चकबंदी व्यवस्था लागू करने एवं कृषकों को आदान उर्वरक की उचित आपूर्ति पर विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर उद्यान विभाग के उपनिदेशक रामलाल जाट, सहायक निदेशक वृजवासी मीना, सहायक कृषि अधिकारी, प्रगतिशील कृषको, थ्च्व्ए छळव् एवं कृषि विशेषज्ञों समेत 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के तहत कार्यशाला आयोजित

करौली, 5 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के रविन्द्र कुमार मीना ने बताया कि राजस्थान मिशन 2030 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिये स्टेक होल्डर्स से सुझाव प्राप्त कर विकसित राजस्थान 2030 दस्तावेज तैयार किया जाना है। उन्होने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली द्वारा अपने स्टे होल्डरों यथा छात्रावास अधीक्षकों, आमजन, संबंधित वर्ग के प्रबंद्धजन, युवा, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधी, लाभार्थी, मिरासी-मिश्ती समुदाय, विमुक्त घूमंतु एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय, आर्थिक कमजोर वर्ग समुदाय, गाडिया लोहार समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान हेतु संबंधित संस्थाओं, लाभार्थियों, व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विभाग द्वारा मंगलवार को एकट बोधग्राम मूक बधिर आवासीय विद्यालय बंशी का बाग करौली मे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस दौरान प्रतिभागियों ने विभागीय योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के संबंध मे अपने सुझाव दिये एवं राज्य सरकार के ऑनलाईन पोर्टल ीजजचरूध्ध्उपेेपवद2030ण्तंरंेजींदण्हवअण्पदध् पर भी अपने सुझाव दिये जा सकते है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ‘राजस्थान मिशन-2030‘ संबंधित हितधारकों, ईमित्रों के साथ गहन परामर्श कार्यक्रम आयोजित

करौली, 5 सितम्बर। राजस्थान राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु ‘विजन दस्तावेज 2030‘ तैयार करने हेतु प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य में ‘‘राजस्थान मिशन‘‘ अभियान संचालित किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार मीना के द्वारा विभाग संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के सम्बन्ध में सभी ब्लॉकों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलएसपी एवं ईमित्र धारकों के साथ मंगलवार को परामर्श किया गया एवं एलएसपी एवं ईमित्र धारकों से सुझाव आमंत्रित किये गये साथ ही सभी ईमित्र धारकों को निर्देशित किया कि मिशन 2030 का व्यापक प्रचार प्रसार करें एवं साथ ही अधिक से अधिक आमजन को बताये कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्उपेेपवद2030ण्तंरंेजींदण्हवअण्पद एवं श्रंदांसलंद ।चच के माध्यम से कैसे वो सरकार के इस मिशन 2030 में सुझाव देकर अपने राज्य को देश के अग्रणी राज्य बनाने में सहयोग दे सकते है।

फसल कटाई प्रयोग का प्रशिक्षण संपन्न

करौली, 5 सितम्बर। खरीफ वर्ष 2022-23 की फसल कटाई प्रयोग का प्रशिक्षण मंगलवार को तहसील मुख्यालय हिण्डौन व सूरौठ मे ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हिन्डौन रामलखन मीना की अध्यक्षता मे संपन्न हुआ। प्रशिक्षण मे सहायक सांख्यिकी अधिकारी गोविन्द जांगिड द्वारा खरीफ फसल कटाई प्रयोग के बारे मे विस्तार जानकारी दी गई साथ ही बाजरा, तिल, धान, गन्ना की तालिका नं. 1, 10 सितम्बर तक भिजवाने के निर्देश दिये एवं टीआरएस प्रपत्र को समय पर भरकर भिजवाने के निर्देश दिये।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोग सीसीई ऐप के द्वारा ही किया जाना है सीसीई ऐप के बारे मे विस्तार से जानकारी मास्टर ट्रेनर सहायक सांख्यिकी अधिकारी गोविन्द जांगिड, सांख्यिकी अधिकारी सीमा मीना द्वारा दी गई।प्रशिक्षण मे एनएनएसओ कोटा से आए वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी महेश मीना द्वारा फसल कटाई एवं रेन्डम विधि के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण मे सांख्यिकी विभाग से सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनतेश मीना, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मचारी व अधिकारी, बीमा कम्पनी के सदस्य उपस्थित रहे