Punjab चंडीगढ़ : पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान अभी जारी है, मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदाता अपने-अपने गांवों के लिए 'सरपंच' और 'पंच' चुनने के लिए मतपेटियों के माध्यम से मतदान कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मोहाली और लुधियाना में नागरिकों ने मतदान केंद्रों पर जाकर सक्रिय रूप से भाग लिया है। प्रक्रिया अब तक शांतिपूर्ण रही है, और मतदान समाप्त होने के बाद परिणाम आने की उम्मीद है।
इससे पहले सोमवार को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया, जिससे चुनाव बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित समय पर आगे बढ़ सकें।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल चुनाव आयोग को ही चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह आदेश दिया कि चुनावों को वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रलेखित किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना का संकेत दिया, जो चुनावों के इर्द-गिर्द चल रहे कानूनी विवाद का संकेत है। चुनाव 13,237 'सरपंचों' और 83,437 'पंचों' के लिए होने वाले हैं।
अधिवक्ता हाकम सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "पंचायत चुनावों के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लगभग 1,000 रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं। 250 रिट याचिकाएँ भी दायर की गई थीं और उन्हें 11 आधारों पर अलग किया गया था। वीडियोग्राफी के आधार पर एक को छोड़कर सभी याचिकाएँ, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। 250 रिट याचिकाओं पर रोक भी हटा दी गई है। हम कल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" पंजाब उच्च न्यायालय ने पहले पूरे राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, न्यायालय ने उन चुनिंदा गाँवों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जहाँ उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने में आने वाली जटिलताओं के बारे में शिकायतें दर्ज की गई थीं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नामांकन दाखिल करने में उम्मीदवारों के सामने आने वाली जटिलताओं के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके कारण विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में आरक्षण और नामांकन से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई।
एएनआई से बात करते हुए बाजवा ने कहा, "सदन में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। हमने राज्य चुनाव आयुक्त को सूचित किया कि पिछले दो दिनों से कोई भी पंचायत सचिव, बीडीपीओ या तहसीलदार अपने-अपने कार्यालयों में मौजूद नहीं है।" (एएनआई)