Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं को खारिज करके पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने दोपहर के भोजन से पहले और बाद में चली गहन सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। कुल मिलाकर, 800 से अधिक याचिकाएं निर्णय के लिए पीठ के समक्ष रखी गईं - जो कि अतीत में किसी चुनाव मामले में अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
निर्धारित चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुनाया गया यह फैसला प्रभावी रूप से चुनावों को योजना के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर पंचों और सरपंचों के पदों के लिए चुनाव लड़ रहे लगभग 1.05 लाख उम्मीदवारों के भाग्य पर पड़ेगा। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की दलीलों से पता चलता है कि इस मामले में राज्य का रुख यह था कि अनुच्छेद 243-ओ चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर पूरी तरह से रोक लगाता है।
पीठ के समक्ष उपस्थित होते हुए गुरमिंदर सिंह ने अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा: "इस पर रोक है। किसी भी पंचायत के चुनाव को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जैसा कि कानून द्वारा या उसके तहत प्रावधान किया गया है।" न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरमिंदर सिंह ने पीठ को यह भी बताया कि पंजाब पंचायत राज अधिनियम में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करते समय सुनवाई का अवसर देने के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की परिकल्पना नहीं की गई है। केवल संक्षिप्त बयान दर्ज करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के दौरान कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।