सिख गुरुद्वारा अधिनियम: पंजाब सरकार के कदम पर बंटी सिख संस्थाएं
स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, इस कदम ने सिख निकायों की राय को विभाजित कर दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, इस कदम ने सिख निकायों की राय को विभाजित कर दिया है।
एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि वे सरकार को फैसले को लागू करने से रोकने के लिए कानूनी सहारा लेंगे। उन्होंने कहा कि गुरबाणी का प्रसारण करने वाली निजी कंपनी ने सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल के अंदर "मर्यादा" बनाए रखने के लिए पूरे अमृतधारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की थी।
उन्होंने कहा कि कंपनी पिछले करीब 11 साल से समझौते के तहत गुरबाणी के सीधे प्रसारण के दौरान विज्ञापन प्रसारित नहीं करने की उनकी शर्तों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी धार्मिक अवसरों के कवरेज के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
दिल्ली धर्म प्रचार कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह भोमा ने कहा कि एसजीपीसी को जो फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था, वह आखिरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ले लिया।