पंजाब को पिछली सरकार ने लूटा, हमें 3 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला: आप

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पत्र का जिक्र करते हुए पंजाब के राज्यपाल को राज्य पर बढ़े कर्ज और बढ़े राजस्व का विस्तृत ब्यौरा दिया है। पंजाब की मान सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखकर ग्रामीण विकास निधि का मामला केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समक्ष उठाने के लिए कहा था जिसके जवाब में पुरोहित ने मान सरकार से राज्य पर बढ़े कर्ज के बारे में पूछा। मंगलवार को भगवंत मान ने राज्यपाल को कर्ज और राजस्व वृद्धि के सभी विवरणों के साथ एक पत्र लिखा और एक बार फिर उन्हें पंजाब के हित में कार्य करने और आरडीएफ जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अपील करने को कहा।

पत्र का जिक्र करते हुए 'आप' पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि हमारी सरकार को पंजाब की पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकार से 3 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए यह कर्ज और उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए मान सरकार ने 27,016 करोड़ का कर्ज लिया।

कंग ने कहा कि 10,208 करोड़ नए ऋण पूंजीगत व्यय पर खर्च किए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बेलआउट पैकेज हैं जो मान सरकार ने पनसप(PUNSUP), और पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक(PSCADB) एवं अन्य विभागों को दिए। कंग ने कहा कि ये सभी विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछली सरकारों ने इनकी उपेक्षा की थी। इसका सीधा असर पंजाब के ग्रामीण इलाकों, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सभी विभाग गहरे संकट में थे और मान सरकार ने बेलआउट पैकेजों के माध्यम से उन्हें बनाए रखा। इसलिए पनसप के लिए 350 करोड़, पीएससीएडीबी के लिए 798 करोड़ और आरडीएफ के लिए 845 करोड़ दिए।

इनके अलावा 2017 से मार्च 2022 तक बिजली सब्सिडी का बकाया चुकाने और गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए मान सरकार ने 2,556 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 4000 करोड़ का सिंकिंग फंड निवेश भी किया गया और गन्ना किसानों के लिए करीब 1000 करोड रुपए दिए। कंग ने कहा कि इसके कारण पंजाब पर 48,530 करोड़ का कर्ज बढ़ गया, न कि 50,000 करोड़, जैसा कि गवर्नर ने बताया है। लेकिन उल्लेखनीय है कि नए कर्ज के लिए भी पिछली सरकारें और उनका कर्ज जिम्मेदार है।