Chandigarh, चंडीगढ़ : राजकोषीय अनुशासन को मज़बूत करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के तहत, पंजाब सरकार ने पिछली अकाली - भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले लंबे समय से लंबित आबकारी बकायों की वसूली के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि आबकारी आयुक्तालय ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहले ही 1.85 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं।
इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए, 20.31 करोड़ रुपये के संयुक्त आधार मूल्य वाली 27 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी गई है। नीलामी के पहले चरण में सितंबर के पहले दो हफ़्तों में श्री मुक्तसर साहिब, फ़ाज़िल्का और मानसा ज़िलों की 14 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। विवरण प्रदान करते हुए चीमा ने कहा कि मानसा और बठिंडा जिलों में छह संपत्तियां - जिनमें कृषि और वाणिज्यिक/आवासीय भूमि शामिल है, जिनका आधार मूल्य 5.4 करोड़ रुपये है - 4 सितंबर को नीलाम की जाएंगी। श्री मुक्तसर साहिब में 4.89 करोड़ रुपये के आधार मूल्य वाली चार कृषि संपत्तियां 8 सितंबर को नीलाम होंगी, जबकि श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का में 1.99 करोड़ रुपये मूल्य की चार अन्य कृषि संपत्तियां 11 सितंबर को नीलाम की जाएंगी। सितंबर के अंत में आठ और संपत्तियों की नीलामी होनी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष के दौरान 67 लंबित बकाया मामलों से पर्याप्त वसूली की उम्मीद है। उन्होंने इस पहल को पुराने बकाया को हल करने और रुके हुए राजस्व स्रोतों को गति देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया। पिछली सरकारों से बिल्कुल अलग रुख़ अख्तियार करते हुए चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लाइसेंस फीस समय पर वसूली जा रही है, जिससे बकाया राशि जमा होने से रोका जा रहा है। उन्होंने लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली को पंजाब की वित्तीय सेहत को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया और पारदर्शी व जवाबदेह शासन के प्रति आम आदमी पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।