Punjab : सीमा और सरकारी उदासीनता के बीच फंसे पंजाब के किसान मुआवज़ा पाने के लिए कर रहे हैं संघर्ष

पंजाब Punjab : पाकिस्तान से महज 0-100 गज की दूरी पर रहने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा International border पर बाड़ के पार अपनी ज़मीन जोतने वाले किसान आधिकारिक उदासीनता के कारण 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ‘असुविधा मुआवज़ा’ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकार सालाना दी जाने वाली मुआवज़े की राशि को बराबर-बराबर वहन करती हैं। केंद्र पहले जारी की गई राशि के लिए राज्य से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) मिलने के बाद ही अगले साल के लिए धनराशि जारी करता है।

मुआवज़े का मूल्यांकन संबंधित सीमावर्ती जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमा क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। चूंकि बाड़ 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के भारतीय क्षेत्र में लगाई गई है, इसलिए छह जिलों - अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का - के 220 गांवों की कुल 21,600 एकड़ ज़मीन पाकिस्तान की तरफ़ है। विवादित ज़मीन को छोड़कर, 17, 654 एकड़ ज़मीन को ध्यान में रखा गया है।

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच की अवधि के लिए मुआवजे के रूप में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से योगदान किए गए लगभग 17.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में, पाकिस्तान से घुसपैठ, हथियारों, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की अवैध आपूर्ति को रोकने के लिए 461 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई गई है। अमृतसर जिले में, 3,801 एकड़ कृषि भूमि कांटेदार बाड़ और जीरो लाइन - पाकिस्तान के साथ वास्तविक सीमा के बीच में है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि 2022 के लिए कुल मुआवजे का मूल्यांकन 3.80 करोड़ रुपये था।

इसे तीन उप-विभागों - अमृतसर- II, अजनाला और लोपोके से संबंधित 4,155 किसानों के बीच वितरित किया जाना था। 2,354 किसानों को 2.79 करोड़ रुपये की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एसडीएम को गुरुद्वारों के माध्यम से घोषणा करवाने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए हैं और संबंधित पटवारियों को कहा गया है कि वे पात्र किसानों को मुआवजा Compensation दिलाने के लिए अवगत कराएं। तरनतारन में, 4,102 एकड़ जमीन बाड़ के पार है, कुल प्राप्त 4.10 करोड़ रुपये में से, 3.90 करोड़ रुपये पात्र किसानों को दिए गए।

शेष 19.71 लाख रुपये की राशि दावेदारों की कमी के कारण सरेंडर कर दी गई। गुरदासपुर में, 2,121 एकड़ के लिए, 2.12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और किसानों के बीच वितरित किए गए। पठानकोट में, बाड़ के पार 1,083 एकड़ के लिए 1.08 करोड़ रुपये वितरित किए गए। फिरोजपुर में, 3,112 एकड़ के लिए किसानों को 3.11 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। फाजिल्का में, 3,432 एकड़ के लिए, कुल प्राप्त 3.43 करोड़ रुपये में से 3.29 करोड़ रुपये वितरित किए गए। पंजाब बॉर्डर एरिया किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह, जो सीमावर्ती क्षेत्र के खेमकरण सेक्टर में जमीन के मालिक हैं, ने कहा: “मुआवजा 2,500 रुपये प्रति एकड़ से शुरू हुआ था, लेकिन दो साल बाद बंद कर दिया गया।

लंबी कानूनी लड़ाई और विरोध के बाद, इसे 2015 से संशोधित कर 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया।” सीमा क्षेत्र संघर्ष समिति के रतन सिंह रंधावा ने भुगतान में देरी पर अफसोस जताया। “भले ही केंद्र अपना हिस्सा दे दे, लेकिन राज्य सरकार इसमें देरी करती है। राजस्व अधिकारियों की ढिलाई के कारण 2022 का मुआवजा भी चार महीने से अधिक के इंतजार के बाद जारी किया गया।

हमारा संघर्ष वही है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो,” उन्होंने कहा। राजासांसी के मुराकोट गांव के एक अन्य किसान सुरजीत सिंह ने कहा कि वितरण प्रक्रिया बोझिल थी। “वितरण के लिए, डीसी संबंधित एसडीएम को कार्य सौंपते हैं, जो आगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को नियुक्त करते हैं। अधिकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और वे किसानों को औपचारिकताओं के बारे में शिक्षित करने में बहुत कम रुचि लेते हैं। अगर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में कोई छोटी सी गलती हो जाती है, तो मुआवज़ा या तो रोक दिया जाता है या उसे लावारिस मानकर वापस कर दिया जाता है,” उन्होंने कहा।