चंडीगढ़। पंजाब में दिवाली के जश्न के बीच पराली जलाने की घटनाओं ने एक बार फिर पर्यावरण और वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, 9 नवंबर 2026 तक राज्यभर में पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1,442 FIR दर्ज की हैं। वहीं, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों और संबंधित लोगों पर कुल 7.285 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 3.36 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पराली जलाने की समस्या पर नियंत्रण के लिए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बीच पराली जलाने की घटनाओं ने वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।
9 नवंबर तक सामने आए 4,657 मामले
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में पराली जलाने की 4,657 घटनाएं दर्ज की गईं। धान की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों को जल्दी हटाने के लिए कुछ किसान उन्हें आग लगा देते हैं।
इससे निकलने वाला धुआं वातावरण में फैलकर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पराली जलाने से निकलने वाले सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक तत्व सांस के जरिए लोगों के शरीर में पहुंच सकते हैं। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है।
राज्य में हर साल धान की कटाई के बाद पराली निस्तारण एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कम समय में खेत खाली करके अगली फसल की बुवाई करने की जरूरत के कारण किसान कई बार पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।
1,442 मामलों में दर्ज हुई FIR
पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई भी तेज की है। PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक पुलिस ने 1,442 FIR दर्ज की हैं। इन मामलों में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की ओर से खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर निगरानी रखने और संबंधित लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
FIR दर्ज होने के साथ ही जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की गई है। विभाग का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और फसल अवशेषों के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रोत्साहित करना है।
7.285 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों में पर्यावरण नियमों के तहत कुल 7.285 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि उन मामलों में निर्धारित की गई है, जहां खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आईं।
विभाग की ओर से जुर्माने की वसूली भी की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगाए गए कुल जुर्माने में से 3.36 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
इस तरह कुल जुर्माने की आधे से भी कम राशि अब तक वसूल की जा सकी है। शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों की ओर से प्रक्रिया जारी है।
दिवाली के दौरान प्रदूषण की दोहरी चुनौती
दिवाली के समय पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बन जाता है। इस दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं और पराली जलाने से उठने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण का दबाव बढ़ा सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड का मौसम शुरू होने के साथ हवा की गति और मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषकों के फैलाव को प्रभावित करती हैं। ऐसे में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं वायु गुणवत्ता के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती हैं।
हालांकि, प्रदूषण का स्तर केवल पराली जलाने या पटाखों पर निर्भर नहीं करता। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और मौसम संबंधी परिस्थितियां भी इसमें योगदान देती हैं।
किसानों के सामने पराली निस्तारण की समस्या
पंजाब में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में पराली बच जाती है। अगली फसल की बुवाई के लिए किसानों को कम समय मिलता है। ऐसे में फसल अवशेषों का तेजी से निस्तारण करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।
पराली जलाने के बजाय उसके प्रबंधन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और अन्य कृषि मशीनों की मदद से खेत में ही फसल अवशेषों का प्रबंधन करना शामिल है। इसके अलावा पराली का उपयोग पशुओं के चारे, बायोमास ईंधन और औद्योगिक उत्पादन में भी किया जा सकता है।
हालांकि, इन विकल्पों को अपनाने के लिए किसानों को मशीनों, तकनीकी जानकारी और आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इसलिए पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी सामूहिक प्रयास
पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केवल जुर्माना और FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ किसानों को जागरूक करना, आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और फसल अवशेषों के उपयोग के बेहतर विकल्प तैयार करना भी जरूरी है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इस दिशा में कार्रवाई जारी है, लेकिन हजारों घटनाओं का सामने आना बताता है कि समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
कुल मिलाकर, 9 नवंबर 2026 तक पंजाब में पराली जलाने की 4,657 घटनाएं दर्ज होना पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1,442 FIR दर्ज करने और 7.285 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बावजूद चुनौती बनी हुई है। अब प्रशासन के सामने पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के साथ किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी है, ताकि खेती और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा की जा सके।