Punjab.पंजाब: 2027 के विधानसभा चुनावों से अठारह महीने पहले, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने आज उद्योग जगत के लिए लाल कालीन बिछा दिया, एक बटन के क्लिक पर लालफीताशाही को खत्म करने और 45 दिनों के भीतर व्यावसायिक मंजूरी की गारंटी देने का वादा किया। इस महत्वाकांक्षी सुधार का उद्देश्य एक अस्थिर औद्योगिक अभिजात वर्ग के बीच आत्मविश्वास भरना है, जो आतंकवाद से पहले के दशकों के गौरव को हासिल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और छोटे और मध्यम उद्यमियों के बीच उत्साह पैदा करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर मोहाली में इन्वेस्ट पंजाब समिट में सभी रुकावटों को दूर करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इस पहल की आखिरकार राज्य की बढ़ती युवा आबादी के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता के आधार पर परीक्षा होगी। पंजाब उद्योग क्रांति नाम से मशहूर केजरीवाल और मान ने राज्य के लिए दूसरी औद्योगिक क्रांति का वादा किया।
फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल 45 दिनों के भीतर सभी औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी देने और एक दिन की भी देरी होने पर स्वतः मंजूरी देने का वादा करता है। यदि कोई उद्योगपति 125 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो रास्ता साफ है। लंबे समय से लंबित औद्योगिक सुधार AAP द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी भूमि पूलिंग नीति के तुरंत बाद आया है, जिसका लक्ष्य "शहरी एस्टेट" बनाने के लिए राज्य भर में 24,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। मोहाली में 6,300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को कवर करने वाली पहली अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, द ट्रिब्यून ने सोमवार को विशेष रूप से रिपोर्ट की। केजरीवाल ने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पोर्टल लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मंजूरी देने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी को रोकने के लिए सभी आवेदनों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
उन्होंने उद्योगों को साइट और बिल्डिंग प्लान के लिए आधिकारिक मंजूरी से छूट दी। उन्होंने कहा, "हम सरकार द्वारा सूचीबद्ध आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरों की एक सूची जारी करेंगे, जिन्हें आपकी साइट/बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने का अधिकार होगा।" पोर्टल को सही मायने में सिंगल विंडो सिस्टम बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि निवेशकों को अब मंजूरी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने या अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान और केजरीवाल ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की, जिसमें 15 दिनों में भूमि व्यवहार्यता रिपोर्ट, औद्योगिक भूखंडों के लिए नई उपविभाजन नीति, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड भूमि रूपांतरण, 250 करोड़ रुपये का औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज, 260 औद्योगिक भूखंडों की नीलामी, 52 औद्योगिक केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए 300 करोड़ रुपये, वार्षिक नवीनीकरण के बिना सरलीकृत अग्नि एनओसी और औद्योगिक भूखंडों के लिए भूमि-उपयोग रूपांतरण नीति शामिल है।