पंजाब Punjab : लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के मालिकों एवं प्रबंधकों के कल्याण के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व वाली नवगठित केंद्र सरकार से उन इकाइयों की मदद की गुहार लगाई है, जो अपनी वास्तविक मांगों के प्रति लगातार सरकारों की ‘उदासीनता’ के कारण पीड़ित हैं। यह मांग चैंबर के अध्यक्ष सजीव सूद एवं उपाध्यक्ष किट्टी चोपड़ा की देखरेख में आयोजित उद्योगपतियों एवं उद्यमियों की बैठक में उठाई गई।
फोकल प्वाइंट जिला (औद्योगिक एवं आधुनिक) की स्थापना, शहर को गैस पाइपलाइन से जोड़ना, सीएलयू (भूमि उपयोग में परिवर्तन) जारी करने की शर्तों में ढील, परिसर के विस्तार एवं जीर्णोद्धार के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना, उपभोक्ता अनुकूल बिजली आपूर्ति नीति, विशेष क्षेत्रों का समर्थन करने वाले उद्योगों के लिए रियायतें तथा बार-बार बदलती कराधान नीति की कथित अस्पष्टता एवं जटिलताओं को दूर करना, क्षेत्र में विकास एवं स्थिरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं।
उद्यमियों ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता तथा प्रतिकूल औद्योगिक नीतियों के कार्यान्वयन के कारण बड़ी संख्या में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि और व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उद्योगपतियों ने खेद व्यक्त किया कि लगातार सरकारें नई इकाइयों की स्थापना और पुरानी इकाइयों के विस्तार के लिए नीतियों को उदार बनाने तथा नियमित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही हैं। सूद ने कहा, "जबकि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली केंद्र सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार Punjab Government पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) और अन्य प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दबाव डालेगी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही चीजें लगातार खराब होती जा रही हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दशकों के दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां बीमार हुई हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि साठ के दशक की शुरुआत में स्थापित औद्योगिक फोकल प्वाइंट और बाद में आवंटित किए गए लगभग एक दर्जन शेडों में आदर्श सुविधाओं का अभाव है और केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण उद्यमियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार वृद्धि के साथ उच्च विद्युत शुल्क, जीएसटी के तहत अस्पष्ट और अस्थिर कराधान नीति तथा नियमित प्रक्रियागत जटिलताओं को अन्य कारकों में से एक बताया गया, जिसने अतीत में उद्योगपतियों और उद्यमियों को निराश किया था।