Punjab: मानव अधिकारों के लिए योद्धा, जिन्होंने फर्जी मुठभेड़ों का पर्दाफाश किया

Punjab.पंजाब: अमृतसर के वेरका से वाणिज्य स्नातक अधिवक्ता सरबजीत सिंह वेरका को पिछले ढाई दशकों से मानवाधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। पंजाब मानवाधिकार संगठन के एक प्रमुख अन्वेषक के रूप में, उन्होंने अपने असाधारण जांच कौशल के माध्यम से कई हाई-प्रोफाइल घोटालों को उजागर किया। उन्होंने राज्य में आतंकवाद के दौर में फर्जी मुठभेड़ों और युवाओं के लापता होने से जुड़े लगभग 70 मामलों की पैरवी की है। इनमें से 61 मामलों में दोषसिद्धि हुई। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बाद सरबजीत का परिवार दिल्ली से उनके नाना-नानी के गांव वेरका चला गया। उस समय, वह अपनी पढ़ाई कर रहे थे और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि, 1992 में उन्हें आतंकवाद से जुड़े एक मामले में झूठा फंसाया गया।

वह याद करते हैं, "पुलिस को संदेह था कि दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के युवा लड़के उग्रवाद की ओर आकर्षित हो सकते हैं। मुझे निशाना बनाया गया और दो अलग-अलग मामलों में फंसाया गया।" उन्हें क्रमशः 2000 और 2007 में दोनों मामलों में बरी कर दिया गया। 2008 में, उन्होंने पुलिस हिरासत में सहन की गई यातना के लिए मुआवजे की मांग करते हुए एक मामला दायर किया। जनवरी 2013 में, अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें राज्य सरकार को उन्हें मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया। बाद में, सितंबर 2019 में, अधिकारियों ने 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 14.85 लाख रुपये वितरित किए। इन झूठे मामलों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैंस के नेतृत्व में पंजाब मानवाधिकार संगठन के साथ एक अन्वेषक के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और 2009 में बतौर वकील प्रैक्टिस करना शुरू किया।

पिछले दो दशकों में सरबजीत और उनके संगठन ने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिसमें अमृतसर किडनी रैकेट, सिटी केबल घोटाला, स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना (वीडीआईएस) घोटाला, फर्जी जमानत बांड घोटाला, आव्रजन धोखाधड़ी, अकाली दल शासन के दौरान भ्रष्टाचार घोटाला और निवेश घोटाले शामिल हैं। 2012 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर के आसपास अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों और होटल निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। मामला अभी भी विचाराधीन है। उन्होंने एयर इंडिया बम विस्फोट मामले में कनाडा सरकार की सहायता भी की और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिलाने में भूमिका निभाई। सरबजीत अमृतसर बार एसोसिएशन, इंसाफ संगठन (यूके) और पंजाब एडवोकेसी एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के मुफ्त कानूनी सहायता और सतर्कता प्रकोष्ठ से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हाल ही में बैसाखी के दिन उन्हें चीचा भकना में एक संगठन द्वारा ‘गुरु का लाल’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।