Punjab,पंजाब: राजस्व विभाग revenue Department ने म्यूटेशन मामलों के तत्काल निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार विवाद रहित म्यूटेशनों पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों का एक माह के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद यदि किसी तहसील/उप-तहसील में 45 दिनों से अधिक विवाद रहित म्यूटेशन लंबित पाया गया तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंडियां ने कहा कि विभाग के संज्ञान में आया है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई म्यूटेशन 45 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कुछ म्यूटेशन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। विभाग ने इस संबंध में डीसी, एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को पत्र जारी कर विशेष अभियान चलाकर 31 दिसंबर तक सभी लंबित विवाद रहित म्यूटेशनों का फैसला करने के निर्देश दिए हैं।