सरकार ने RDF बकाया पर केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू की

Punjab,पंजाब: सरकार ने ग्रामीण विकास निधि (RDF) की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ फिर से बातचीत शुरू कर दी है, साथ ही 8,000 करोड़ रुपये की लंबित राशि प्राप्त करने के लिए “अदालत के बाहर” समझौता करने की भी इच्छुक है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कल रात केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और राज्य के आरडीएफ बकाया को जारी करने की मांग की। केंद्र ने कथित तौर पर 2% एमएसपी आरडीएफ के रूप में देने की अपनी पेशकश को भी दोहराया है, जबकि राज्य की मांग 3% की है, जो उसे 2022 तक दी जा रही है।

सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें लंबित आरडीएफ बकाया और बाजार शुल्क का एक हिस्सा जारी करने की मांग की गई थी। कटारूचक ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र लंबित बकाया जारी करने की हमारी याचिका स्वीकार करता है, तो हम उसके साथ अदालत के बाहर समझौता करने के लिए तैयार हैं।” इस दौरान मंत्री ने बताया कि डिपो धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मार्जिन मनी को 8 साल बाद लगभग दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में मार्जिन मनी 50 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा यह बढ़ोतरी अप्रैल 2024 से लागू की गई है। इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य में और अधिक राशन डिपो खोलने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि यह कार्य प्रक्रियाधीन है तथा नए राशन डिपो के लिए दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।