Punjab and Haryana HC: ड्रोन के जरिए तस्करी के मामलों से सख्ती से निपटें
Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रोन की मदद से तस्करी और नार्को-आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े प्रति-उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी ने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स आ रहे हैं। न्यायमूर्ति बेदी ने कहा, "हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी और संगठित अपराध सिंडिकेट करते हैं, जबकि युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेला जा रहा है, जिससे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए, इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।" यह दावा तब आया जब न्यायमूर्ति बेदी ने फिरोजपुर जिले के ममदोट पुलिस स्टेशन में 21 जनवरी, 2023 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में एक आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
पीठ के समक्ष पेश हुए राज्य के वकील ने मामले को नार्को-आतंकवाद का मामला बताया, जहां ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशीले पदार्थ और ड्रग्स लाए गए थे। हथियारों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था और युवाओं को नशीली दवाएं खिलाई जाती थीं, जिसके बाद युवाओं की एक पूरी पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो रही थी। पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम के तहत सात मामलों और आबकारी अधिनियम के तहत चार मामलों में आरोपी है, इसके अलावा आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामले दर्ज हैं। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास उसे जमानत देने का हकदार नहीं है।
न्यायमूर्ति बेदी ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला है कि गुप्त सूचना के आधार पर एक खेत में छापा मारा गया था। वहां से 2 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। याचिकाकर्ता के इतिहास से यह संदेह से परे साबित होता है कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामलों का सामना करने वाला आदतन अपराधी है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत यह संतुष्टि दर्ज नहीं की जा सकती कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और भविष्य में ऐसा करने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति बेदी ने कहा, "मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से नार्को आतंकवाद का मामला है।"