Punjab पंजाब: पंजाब परिवहन विभाग ने स्टेज कैरिज परमिट के तहत अनुमेय सीमा से अधिक अवैध रूप से अपनी बसें चलाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पंजाब मोटर वाहन नियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए कई ट्रांसपोर्टर मुनाफे के लिए विभिन्न रूट परमिटों को एक साथ मिलाते पाए गए हैं। लाभार्थियों में राजनीतिक दिग्गजों के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं, जो विभिन्न रूटों के लिए छोटे ऑपरेटरों के परमिट खरीदती हैं और पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीए) से उन्हें अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेती हैं और फिर अवैध तरीके से परमिटों को एक साथ मिला लेती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा में आरटीए ने आगे की कार्रवाई से पहले सभी उल्लंघनकर्ताओं की व्यक्तिगत सुनवाई शुरू कर दी है। अगला कदम परमिट रद्द करना होगा।
केवल निजी बस ऑपरेटर ही नहीं, कुछ मामलों में, परमिटों को राज्य परिवहन उपक्रमों जैसे पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज द्वारा एक साथ मिला दिया गया है। हालांकि विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को जारी किए गए नोटिसों की कुल संख्या नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह आंकड़ा करीब 500 है। हाल ही में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सभी कंपोजिट परमिटों की व्यापक जांच के आदेश दिए थे, क्योंकि चारों आरटीए ने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरिज बस परमिटों को अवैध रूप से एक साथ जोड़ दिया था। परिवहन सचिव ने आरटीए को इस विसंगति की ओर पहले ही इशारा कर दिया है। विभाग ने कई अनियमितताएं पाई हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के परमिटों को एक साथ जोड़ना, एक इकाई के रूप में कई कंपोजिट परमिट जारी करना और अनिवार्य सरेंडर के बजाय अतिरिक्त रिटर्न ट्रिप को अनधिकृत रूप से रोके रखना शामिल है। एक परमिट जारी करने के बजाय, कई परमिटों को एक जैसा दिखाने के लिए एक साथ जोड़ दिया गया है। विभाग ने बताया है कि अतिरिक्त ट्रिप को सरेंडर करने के बजाय, उन्हें अवैध रूप से एक साथ जोड़ दिया गया है। सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, बस परमिटों को एक साथ जोड़ने की प्रथा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। विभाग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों की बाढ़ के जवाब में इस विसंगति को चिन्हित किया, जहाँ विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्ग समय सारिणी में अवैध रूप से क्लब या समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने विभाग को आगे बढ़ने से पहले ऑपरेटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनने का निर्देश दिया था।