Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शस्त्रागार से गायब 10 में से नौ हथियारों को बरामद करने में विफल रहने के लिए पंजाब पुलिस के प्रति कड़ा असंतोष व्यक्त करने के लगभग एक महीने बाद, न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने जोर देकर कहा है कि पुलिस-अपराधी गठजोड़ की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने यह निर्देश तब दिया जब उन्होंने इस मामले को काफी महत्वपूर्ण बताया और गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के आसन्न जोखिम पर जोर दिया। अदालत ने कहा, "यह मामला गंभीर है क्योंकि यह पुलिस शस्त्रागार से गायब हथियारों के बारे में है। ऐसे हथियारों के गैंगस्टरों/अपराधियों के हाथों में पहुंचने की संभावना है, जो फरार हैं।"
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने बठिंडा, मोगा, मोहाली और तरनतारन जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी लापता हथियारों को बरामद करने में एसआईटी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि जिला पुलिस प्रमुखों द्वारा सहयोग न करने को "गंभीरता से लिया जाएगा", तथा यदि प्रगति नहीं हुई तो उन्हें संदिग्धों को पकड़ने तथा आग्नेयास्त्रों को बरामद करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता होगी। यह मामला शस्त्रागार से हथियारों के गायब होने से उपजा है। मामले की पुनः सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि शेष नौ हथियारों में से चार बरामद कर लिए गए हैं। तीन का पता एक आरोपी से लगाया गया, जो वर्तमान में फरार है।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, "ऐसे ही एक संदिग्ध मनप्रीत सिंह उर्फ मनी भिंडर ने तीन लापता हथियार खरीदे हैं तथा वह छह मामलों में शामिल है। यह भी पाया गया कि मालखाना प्रभारी ने उन हथियारों को मनप्रीत सिंह को बेच दिया था।" पीठ के समक्ष उपस्थित होते हुए पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि "फरार आरोपियों को पकड़ने" के प्रयास तेज कर दिए गए हैं तथा हथियार "बहुत जल्द" बरामद कर लिए जाएंगे। दिसंबर 2022 में बेंच ने पंजाब सरकार को इस दयनीय स्थिति के लिए फटकार लगाई थी, जब उसने देखा कि राज्य के शस्त्रागार से एक कार्बाइन गायब हो गई है, उसके बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक से हलफनामा मांगा गया था। उनसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर राज्य शस्त्रागार में जमा हथियारों का विवरण और गायब हथियारों के बारे में जानकारी देने को कहा गया था।
जस्टिस भारद्वाज पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दलजीत सिंह द्वारा वकील एसएस सालार के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस भारद्वाज ने कहा, "मौजूदा मामला दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जहां राज्य के शस्त्रागार से एक एम1 कार्बाइन गायब हो गई है और अधिकारियों ने हथियार का पता लगाने में अपनी असमर्थता के बारे में टालमटोल वाला जवाब दाखिल किया है।" अदालत को शुरू में 14 गायब हथियारों के बारे में बताया गया था, लेकिन बाद में कुछ बरामदगी के बाद यह संख्या घटाकर 10 कर दी गई। जस्टिस भारद्वाज ने कानून प्रवर्तन संपत्तियों की सुरक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अदालत निष्क्रियता के लिए एसआईटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए इच्छुक है।