पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3,367 करोड़ रुपये का परिव्यय

पंजाब : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के बजट में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3,367 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। इसमें सब्सिडी वाली बिजली के लिए 3,089 करोड़ रुपये और औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

चीमा ने कहा कि सरकार ने एक नई एमएसएमई विंग स्थापित की है। “यह विंग हमारे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उनके विस्तार और नवाचार के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। इस कदम से लगभग 8 लाख एमएसएमई को लाभ होने की उम्मीद है।”

उन्होंने कहा कि व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट (आईपीबीएफ) पोर्टल को मजबूत किया गया है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

इस पोर्टल के माध्यम से, 10,000 से अधिक इकाइयों को पहले ही नियामक मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि एक लाख से अधिक इकाइयों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई हैं। सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए बिक्री कार्यों के पंजीकरण के लिए "ग्रीन स्टांप पेपर" भी पेश किया था। राज्य भर के व्यापारियों के साथ सीधे जुड़ाव की सुविधा के लिए, "सरकार व्यापार मिलनी" की अवधारणा शुरू की गई थी। इन आयोजनों ने उद्यमियों को अपनी चिंताओं को सामने रखने और संयुक्त रूप से उनके समाधान निकालने का अवसर प्रदान किया।