पंजाब में 'पीएम किसान' के तहत लाभार्थियों की संख्या में एक साल में 45% से अधिक की गिरावट आई

पंजाब : पंजाब में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रमुख योजना पीएम किसान के तहत लाभार्थियों की संख्या में पिछले एक साल में 45 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह सभी राज्यों में लाभार्थियों की संख्या में सबसे भारी गिरावट है।

द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2022-23 में 17.07 लाख से घटकर 2023-24 में 9.33 लाख हो गई है, जो 45.3 प्रतिशत की गिरावट है। यह डेटा संसद के हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा साझा किया गया था।

इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को हटाया जाना विभिन्न कृषि संघों के नेताओं को पसंद नहीं आया, जो पहले से ही अपनी मांगों के पूरा न होने को लेकर केंद्र के साथ युद्ध की राह पर हैं।

“किसी भी उत्पाद की बिक्री पर लागत की प्राप्ति, इनपुट पर खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखे बिना, किसानों की आय के रूप में नहीं मानी जाती है। लेकिन यहां तो पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए जे-फॉर्म से ही आय का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये फॉर्म केवल किसान को उससे खरीदी गई फसल के लिए भुगतान की गई राशि बताते हैं। भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहन) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा, ''इनपुट की लागत इतनी अधिक है और अगर इसे किसान को उसकी उपज के लिए दिए गए पैसे से हटा दिया जाए, तो न्यूनतम लाभ होगा।''

बीकेयू दकौंडा के महासचिव जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा कि केंद्र और पंजाब के बीच संबंधों में खटास किसानों के खिलाफ इस तरह के भेदभाव का कारण है। उन्होंने कहा, ''जिस तरह केंद्र ने राज्य को ग्रामीण विकास निधि रोक दी है, वह पंजाब के किसानों को वित्तीय सहायता देने को तैयार नहीं है।''

कीर्ति किसान यूनियन के राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने कहा कि पंजाब के किसानों को 2020-21 में कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। “केंद्र को अपने कॉर्पोरेट-अनुकूल कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही कारण है कि पंजाब में इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय योजना के लाभार्थियों की संख्या कम हो रही है।''