गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के लापता होने का मामला: विशेष जांच दल ने SGPC से मूल दस्तावेज़ों की मांग की
Chandigarh , चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (SIT), जो गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूपों के कथित रूप से गायब होने की जांच कर रहा है, ने मामले की जांच के लिए ज़रूरी कई दस्तावेज़ों की मांग करने के लिए चंडीगढ़ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के दफ़्तर का दौरा किया। विशेष जांच दल (SIT) के पुलिस अधीक्षक (SP) गुरबंस सिंह बैंस ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से दो आरोपी पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं, नौ जांच में शामिल हो चुके हैं, और कुछ आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिकाएं फ़िलहाल हाई कोर्ट में लंबित हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारे हलफ़नामे पहले ही हाई कोर्ट में जमा किए जा चुके हैं।" SIT ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया था कि SGPC कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रही है। SP बैंस ने आगे कहा कि SIT टीम समय-समय पर SGPC दफ़्तर से कई दस्तावेज़ों की मांग करती रही है, लेकिन कुछ बेहद ज़रूरी दस्तावेज़ उन्हें नहीं दिए गए; इसलिए SIT टीम उन दस्तावेज़ों को लेने के लिए SGPC दफ़्तर गई थी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, "आज हमें इस जांच के लिए कई दस्तावेज़ों की ज़रूरत थी। हम समय-समय पर SGPC से इन दस्तावेज़ों की मांग करते रहे हैं। पहले हमें कुछ दस्तावेज़ मिले थे, लेकिन कुछ बेहद ज़रूरी दस्तावेज़ हमें नहीं दिए गए थे। उन्हें लेने के लिए SIT टीम आज यहां आई है।" उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि आज भी, कुछ दस्तावेज़ों की सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी ही दी गई हैं। बैंस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले की जांच के लिए दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां बेहद ज़रूरी हैं, और इसलिए SIT टीम ने मूल दस्तावेज़ों की मांग की है।
उन्होंने कहा कि SIT टीम अब इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार कर रही है, और बताया कि दस्तावेज़ों के लिए SGPC दफ़्तर में एक लिखित अनुरोध भी जमा किया गया था, फिर भी टीम को सिर्फ़ प्रमाणित फ़ोटोकॉपी ही मिलीं। उन्होंने कहा, "हमने सूची दी थी और बताया था कि हमें कौन से दस्तावेज़ मूल रूप में चाहिए और कौन से हम प्रमाणित फ़ोटोकॉपी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमें प्रमाणित प्रतियां मिल गई हैं, लेकिन हमें वे मूल दस्तावेज़ नहीं मिले हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इस संबंध में अदालत का रुख करेंगे।"