Punjab,पंजाब: राज्य सरकार ने बेगम मुन्नवर उन-निसा Begum Munawwar Un-Nisa के नाम पर वर्तमान में मौजूद अचल और चल संपत्तियों को अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया है, जिनका 27 अक्टूबर, 2023 को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, और वे कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गईं। बेगम का अंतिम निवास, रॉयल पैलेस, जिसे मुबारक मंजिल महल के नाम से भी जाना जाता है, खस्ताहाल स्थिति में है, क्योंकि लगातार सरकारें दिवंगत नवाब इफ्तिखार अली खान के अनुयायियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहीं, ताकि परिसर को एक स्मारक के रूप में संरक्षित और विकसित किया जा सके। निवासी लगातार सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस परिसर को प्राचीन काल के एक वास्तुशिल्प स्मारक के रूप में अपनाएं और संस्कृति और विरासत विभाग के तत्वावधान में इसे पर्यटन के लिए विकसित करें।
प्रशासन ने बेगम की संपत्ति को राज्य सरकार के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करोड़ों रुपये के महल के अलावा, बेगम के पास एक निजी वाणिज्यिक बैंक की स्थानीय शाखा में 1.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा थी। संपत्ति के एक हिस्से (शीश महल का दीवानखाना) पर कथित तौर पर कुछ बकाया राशि को लेकर मुकदमा चल रहा है। संपत्ति को पंजाब सरकार के नाम पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में बैठक में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ के सांस्कृतिक मामले पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय के निदेशक, मलेरकोटला के लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता और मलेरकोटला नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता को आमंत्रित किया गया है। बैठक 5 नवंबर को होनी है।
उपायुक्त कार्यालय द्वारा सभी संबंधितों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, "आपसे अनुरोध है कि बेगम की अचल और चल संपत्ति के अधिकार और कब्जे को पंजाब सरकार के नाम पर हस्तांतरित करने के लिए 5 नवंबर को होने वाली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें, क्योंकि उनकी संपत्ति का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।" यह महल मलेरकोटला के नवाबों का शाही निवास बना रहा, जो उनकी शक्ति और परिष्कृत कलात्मक संवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है। मेहराबदार प्रवेश द्वार, अलंकृत बालकनियाँ और सुंदर बेलनाकार स्तंभ मुगल शान और पंजाबी सौंदर्यबोध का मिश्रण हैं। बेगम मुन्नवर उन-निसा की मृत्यु मुबारक मंज़िल पैलेस की प्राचीन महिमा को बहाल होते देखने की उनकी इच्छा पूरी हुए बिना ही हो गई। 2021 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने महल के अधिग्रहण और संरक्षण को मंजूरी दी थी, जिससे उम्मीद की किरण जगी थी कि महल को नया जीवन मिलेगा, लेकिन जीर्णोद्धार का काम कभी शुरू नहीं हुआ।