लुधियाना: हेपेटाइटिस-सी दवाओं की कमी से नए मरीजों का इलाज हो रहा प्रभावित

पंजाब : पिछले एक साल से हेपेटाइटिस-सी की दवा की कमी के कारण राज्य में नए मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर के कारण विभाग केवल पुराने मरीजों को ही दवाएं देने के लिए मजबूर हो रहा है, जबकि नए मरीजों को लगभग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकेले यहां करीब 100 मरीज अपना इलाज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

विभाग के सूत्रों के मुताबिक, ''सिर्फ पुराने मरीजों को ही दवा दी जा रही है. अगर हम नए मरीजों को दवा देना शुरू कर देंगे तो पुराने मरीज इससे वंचित रह जाएंगे और ऐसा करने से गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी क्योंकि दवा लगातार लेनी होगी,'' उन्होंने कहा।

हेपेटाइटिस-सी के नए मरीज मंजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने वायरल लोड टेस्ट कराने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए और तब उन्हें पता चला कि सरकार इस बीमारी का मुफ्त इलाज कर रही है।

“मैंने सिविल अस्पताल के चार चक्कर लगाए हैं, लेकिन जब भी मैं जाता हूं, मुझे बताया जाता है कि दवा केवल पुराने मरीजों को दी जा रही है। इससे मेरे इलाज में देरी हो रही है और अब मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट इलाज कराना चाहिए क्योंकि इससे मेरी सेहत बिगड़ सकती है।''

एक अन्य मरीज जो सिविल अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठाने में असमर्थ था, ने कहा कि उसकी दवा की लागत लगभग 15,000-20,000 रुपये प्रति माह है। “दवाओं की लागत मेरे लिए वहन करने के लिए बहुत अधिक है। मैं सिविल अस्पताल पर भी नजर रख रहा हूं ताकि दवाएं आने की स्थिति में वह मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकें,'' उन्होंने कहा।

लुधियाना के सिविल सर्जन जसबीर सिंह औलख ने कहा कि राज्य में काफी समय से हेपेटाइटिस-सी की दवा की कमी है।

“वर्तमान में, केवल अनुवर्ती रोगियों को ही दवा दी जा रही है। निर्धारित अवधि से पहले दवा बंद करना मरीज के लिए घातक साबित हो सकता है। हम दवाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रबंधन कर रहे हैं। जब भी हमें आवश्यक आपूर्ति प्राप्त होगी, नए रोगियों को दवाएँ दी जाएंगी, ”उन्होंने कहा।

2016 में, पंजाब ने हेपेटाइटिस-सी रोगियों को मुफ्त दवाएँ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब हेपेटाइटिस-सी राहत कोष लॉन्च किया। बाद में केंद्र सरकार ने पंजाब के मॉडल को अपनाया और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसे पूरे देश में लागू किया।