Ludhiana,लुधियाना: लुधियाना के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग District Consumer Disputes Redressal Commission ने एक ऐतिहासिक फैसले में फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने के कारण एक पीड़ित उपभोक्ता को 10,000 रुपये का जुर्माना और 7,400 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्य मोनिका भगत ने जारी किया, जिसमें तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था कि फ्लिपकार्ट का प्लस सदस्य होने के नाते, उसने 22 सितंबर, 2022 को बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान 48,119 रुपये में iPhone 13 (128 जीबी, नीला) ऑर्डर किया था। 26 सितंबर, 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को डिलीवरी के वादे सहित कई डिलीवरी टाइमलाइन एक्सटेंशन के बावजूद, आखिरकार 8 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर रद्द कर दिया।
इसके बाद, उन्हें फ्लिपकार्ट की ग्राहक सेवा टीम ने एक नया ऑर्डर देने की सलाह दी, जिसके चलते उन्होंने 55,519 रुपये में उसी कॉन्फ़िगरेशन का iPhone 13 खरीदा, जो उनके मूल ऑर्डर से 7,400 रुपये ज़्यादा था। मजबूरी में, उन्होंने नया ऑर्डर दिया और अगले तीन दिनों में ही इसकी डिलीवरी हो गई। इसलिए, शिकायतकर्ता ने कहा कि बिक्री के बहाने उन्हें धोखा दिया गया। इसलिए, उन्होंने दूसरे फोन के लिए चुकाई गई ज़्यादा कीमत के लिए मुआवज़ा मांगा, साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 15,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये मांगे। फ्लिपकार्ट ने अपने बचाव में तर्क दिया कि यह केवल विक्रेताओं और खरीदारों के बीच लेन-देन की सुविधा देने वाले एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है। कंपनी ने तर्क दिया कि यह उत्पादों की वास्तविक बिक्री या डिलीवरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, जिन्हें स्वतंत्र तृतीय-पक्ष विक्रेताओं द्वारा संभाला जाता है। इसने कहा कि बिक्री अनुबंध केवल खरीदार और तीसरे पक्ष के विक्रेता के बीच था, न कि फ्लिपकार्ट के साथ।
हालांकि, आयोग ने फ्लिपकार्ट के बचाव को अपर्याप्त पाया, यह इंगित करते हुए कि यह वादे के अनुसार उत्पाद वितरित करने में विफल रहा और बाद में शिकायतकर्ता को उसी उत्पाद को अधिक कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस तरह का आचरण अनुचित व्यापार प्रथाओं और मूल्य हेरफेर के बराबर है, जो उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का उल्लंघन करता है। ये नियम अनिवार्य करते हैं कि ई-कॉमर्स संस्थाएँ विक्रेताओं के बारे में पारदर्शी जानकारी प्रदान करें और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करें। आयोग ने यह भी नोट किया कि फ्लिपकार्ट ने लेनदेन में शामिल विक्रेता या लॉजिस्टिक्स पार्टनर के बारे में स्पष्ट जानकारी का खुलासा नहीं किया, जो नियमों का उल्लंघन है। यह चूक महत्वपूर्ण थी, खासकर तब जब फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर के लिए शिपिंग और पैकेजिंग शुल्क लिया था।