अवैध निर्माण, Ludhiana MC चीफ ने अधिकारियों से कहा, सख्त कार्रवाई करें वरना कार्रवाई होगी

Ludhiana.लुधियाना: लुधियाना म्युनिसिपल कमिश्नर आदित्य दचलवाल ने बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, अपने-अपने इलाकों में हो रहे उल्लंघन के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की सीधी ज़िम्मेदारी तय की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में म्युनिसिपल हाउस की मीटिंग में गैर-कानूनी बिल्डिंगों का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद कमिश्नर ने बिल्डिंग ब्रांच को चल रहे कंस्ट्रक्शन का शहर भर में सर्वे करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को बिना मंज़ूर नक्शे के बन रहे स्ट्रक्चर पर काम रोकने का निर्देश दिया गया है। दचलवाल ने ज़ोर देकर कहा कि जो कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज़ेशन के लायक हैं, उनसे फिक्स्ड रेट लिए जाने चाहिए, जबकि जिन्हें लीगलाइज़ नहीं किया जा सका, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे सभी चार जोनल ATP को यह कन्फर्म करने वाला सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में अभी कोई गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है।

यह निर्देश असल में सबूत का बोझ इंस्पेक्टरों और ATP पर डालता है। इन अधिकारियों द्वारा जमा की गई लिस्ट को क्रॉस-वेरिफाई किया जाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी बिना इजाज़त का काम नज़रअंदाज़ न हो। लागू करने के अलावा, कमिश्नर ने रेवेन्यू रिकवरी पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बिल्डिंग ब्रांच को पहले से तय चालान की रकम, जो अभी तक नहीं चुकाई गई है, उसे जल्दी वसूलने का निर्देश दिया। दचलवाल ने कहा, “मकसद दो हैं, शहर के शहरी विकास में व्यवस्था लाना और बकाया रकम की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करना। बिना मंज़ूर प्लान के बनी बिल्डिंगें ज़रूरी सुरक्षा और रेवेन्यू प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज़ करती हैं।” बिल्डिंग ब्रांच के लिए साफ़ उम्मीदें तय की गई हैं, जिसमें ATP और इंस्पेक्टर को कड़ी निगरानी में हर हफ़्ते वसूली के टारगेट पूरे करने होंगे। रोज़ाना वसूली रिपोर्ट जमा करनी होगी और टारगेट पूरे करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हाउस मीटिंग में MLA अशोक पाराशर पप्पी ने शिवाजी नगर नाले के किनारे अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया। इस पर जवाब देते हुए, MC चीफ़ ने बिल्डिंग ब्रांच से रिपोर्ट मांगी और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।