Zirakpur में अवैध होर्डिंग्स हटाने का हाई कोर्ट आदेश

Update: 2026-04-21 09:02 GMT
Punjab.पंजाब: जीरकपुर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ हाई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल फ्लेक्स शीट हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जो भी स्ट्रक्चर अवैध रूप से लगाए गए हैं, उन्हें भी तुरंत हटाया जाए। यह फैसला शहर में बढ़ती अव्यवस्था और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध होर्डिंग्स न केवल शहर की छवि खराब करती हैं, बल्कि ट्रैफिक के प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सभी अवैध स्ट्रक्चर और फ्लेक्स शीट का सर्वेक्षण करें और तय समय सीमा में इन्हें हटाएं।
स्थानीय प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। जीरकपुर नगर निगम और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिलकर कार्यवाही करें। अधिकारियों ने बताया कि कई अवैध होर्डिंग्स पहले से ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही इन्हें हटाया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने भी हाई कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। एक निवासी ने कहा, “सड़क किनारे अवैध होर्डिंग्स और बड़े स्ट्रक्चर ट्रैफिक के लिए खतरा हैं। कोर्ट का आदेश आने से हमें राहत मिली है और उम्मीद है कि शहर साफ-सुथरा और सुरक्षित बनेगा।”
विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध होर्डिंग्स न केवल विजुअल प्रदूषण पैदा करती हैं, बल्कि इनमें अक्सर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। बड़े स्ट्रक्चर गिरने या दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हाई कोर्ट का आदेश इस दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
नगर निगम ने बताया कि वे फ्लेक्स शीट और स्ट्रक्चर हटाने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात करेंगे। प्रत्येक टीम जिम्मेदारी तय करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अवैध संरचना अनदेखी न रहे। इसके अलावा, भविष्य में नए होर्डिंग्स लगाने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे स्पष्ट संदेश गया कि अवैध संरचनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कुल मिलाकर, जीरकपुर में अवैध होर्डिंग्स और स्ट्रक्चर हटाने का हाई कोर्ट आदेश न केवल प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर करेगा, बल्कि शहर की सुरक्षा और सौंदर्य को बनाए रखने में भी मदद करेगा। जनता और अधिकारियों दोनों की भूमिका इस प्रक्रिया में अहम रहेगी।
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