Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय परिसरों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में उप-विभागीय एवं जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालय परिसरों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। अदालत का यह निर्देश उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाली न्यायमित्र तनु बेदी द्वारा एक सारणीबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया है, जिसमें “अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम अवसंरचना आवश्यकताओं में कमियों की सीमा का खुलासा” किया गया है। रिपोर्ट की प्रति पंजाब एवं हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रदान की गई।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "पंजाब और हरियाणा राज्यों की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं कि अगली सुनवाई की तारीख पर बताई गई कमियाँ न हों, इसके लिए उप-मंडल से लेकर जिला स्तर तक और उच्च न्यायालय में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा और उपकरण/उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।" अगली सुनवाई (30 सितंबर) से पहले अनुपालन की पुष्टि करने वाले पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के हलफनामे भी प्रस्तुत किए जाने थे। यह निर्देश छह महीने से भी कम समय के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यायिक परिसरों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उन्हें सुलभ बनाने के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे का स्वतः संज्ञान लेने के बाद आए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा यह संज्ञान एक 60 वर्षीय "दिव्यांग" महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जो चलने में असमर्थ है, क्योंकि उसका दाहिना पैर कटा हुआ था, जबकि उसका बायाँ पैर संक्रमित था।
वह अपने मामले को मलेरकोटला के प्रथम तल के न्यायालय कक्ष से भूतल पर स्थानांतरित करने की मांग कर रही थी। संगरूर जिला न्यायाधीश द्वारा 17 नवंबर, 2023 के आदेश के तहत उसके स्थानांतरण आवेदन को खारिज किए जाने के बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक परिसरों में उचित बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार को केवल पशु-समान अस्तित्व तक सीमित नहीं किया गया है। इसमें "शब्द के सबसे सच्चे अर्थों में" गरिमा के साथ सार्थक जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सार्वजनिक भवनों, विशेष रूप से न्यायिक परिसरों में उचित सुविधाओं की कमी को न्याय तक पहुंच से वंचित करने के बराबर बताते हुए, न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि यह विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव के बराबर है। पीठ ने कहा, "राज्य का दायित्व है कि वह समान अवसर प्रदान करे और संविधान द्वारा अपने नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे, जिसमें भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।"