Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए अग्रिम जमानत एक "दुर्लभ" बात है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में आरोपी नियमित जमानत लेने के लिए स्वतंत्र है। "इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि इस प्रकृति के मामलों में, 'हरियाणा राज्य बनाम समर्थ कुमार' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अग्रिम जमानत एक दुर्लभ बात है, खासकर तब जब पंजाब राज्य में नशीली दवाओं का खतरा व्याप्त है और आरोपी नियमित जमानत लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र है," मुख्य न्यायाधीश नागू ने एक नशीली दवा मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जोर दिया।
यह निर्णय सामान्य कानूनी सिद्धांत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि "जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है"। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी आरोपी को जमानत देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मानक अभ्यास होना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरी ओर, कारावास केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए बाध्यकारी कारण हों। लेकिन मौजूदा मामले में अग्रिम जमानत पर अदालत का रुख नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के व्यापक हित के साथ सिद्धांत को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश नागू के समक्ष तब आया, जब एक व्यक्ति ने 25 अगस्त को धुरी के सदर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की। राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता गगनेश्वर सिंह वालिया ने किया। मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि मामला याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाले वाहन से 54 किलोग्राम पोस्ता भूसी की जब्ती के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और मामले की जांच चल रही है। मामले से अलग होने से पहले, बेंच ने जोर देकर कहा कि अग्रिम जमानत देने का मामला नहीं बनता और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।