G RAM G को अमीरों की तिजोरी भरने के लिए लाया गया, पंजाब के सीएम भगवंत मान

Punjab.पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्र सरकार पर 'गरीबों से पैसे छीनकर अमीर उद्योगपतियों की तिजोरी भरने' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सब विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) — जी राम जी एक्ट — को लागू करके किया जा रहा है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 'पंजाब विरोधी मानसिकता' अपना रही है। मान ने कहा कि VB-G RAM G एक्ट के ज़रिए मनरेगा को खत्म करना पंजाब पर कथित हमलों की कड़ी में नया है। मान ने कहा, "पहले, केंद्र ने अग्निपथ योजना शुरू की और सेना में रेगुलर भर्ती खत्म कर दी, जिससे ग्रामीण युवाओं से रोज़ी-रोटी के मौके छीन लिए गए। सिर्फ़ तीन-चार साल की सर्विस के बाद युवाओं को घर भेज दिया जाता है।"

इस एक्ट के प्रावधानों को 'गरीब विरोधी' बताते हुए मान ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, जिससे हेरफेर की काफ़ी गुंजाइश है। उन्होंने चेतावनी दी कि समान अवसर न होने पर गैर-बीजेपी शासित राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस फ्रेमवर्क के तहत, राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं, पाइपलाइन बिछाने और अन्य मज़दूरी वाले काम करने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही, राज्यों का वित्तीय योगदान 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर केंद्र को हमारे ग्रामीण विकास फंड और GST का हिस्सा समय पर जारी करना चाहिए।"

मान ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर 30 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र में चर्चा की जाएगी, और बीजेपी को भी अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB), पंजाब यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कि चंडीगढ़ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पंजाब का उन पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम ऐसे सभी प्रयासों का विरोध करेंगे और उन्हें सफल नहीं होने देंगे।"

मान ने कहा कि कचरा, स्ट्रीटलाइट और सीवेज जैसी नागरिक समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए चुने गए ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मान ने कहा, "वे उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। यह उनका कर्तव्य है कि वे मिशनरी भावना से सभी वर्गों की सेवा करें ताकि पंजाब हर क्षेत्र में सबसे आगे रहे।" उन्होंने बताया कि AAP सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 65 लाख परिवारों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।