Punjab लगभग छह साल की कानूनी कार्यवाही के बाद, पंजाब जल संसाधन विभाग ने कथित अवैध खनन के लिए 154.77 करोड़ रुपये के मूल्यांकन के खिलाफ रोपड़ में स्वरा खदान के एक पूर्व ठेकेदार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। आदेश, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध है, ने राज्य सरकार के लिए रोपड़ जिले में 630 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में वसूली की कार्यवाही तेज करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अधीक्षक अभियंता (एसई), ड्रेनेज-सह-खनन और भूविज्ञान सर्कल, रोपड़ ने ठेकेदार मनप्रीत सिंह पर लगाए गए 154.77 करोड़ रुपये के मूल्यांकन को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने मूल्यांकन राशि की अनिवार्य पूर्व-जमा से छूट के लिए उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लंबे समय से लंबित अवैध खनन मामले में एक और बड़ी कानूनी बाधा को दूर करता है, जिसमें एनजीटी ने जुलाई 2020 में जिले में अवैध खनन के लिए जिम्मेदार पाए गए 92 स्टोन क्रशर मालिकों, खनन ठेकेदारों और लगभग 1,200 भूमि मालिकों से पर्यावरण मुआवजे के रूप में लगभग 630 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दिया था।
स्वरा खनन ब्लॉक को 2016-17 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से मनप्रीत सिंह को आवंटित किया गया था। अपीलीय आदेश के अनुसार, साइट मूल्यांकन समिति (एसएसी) ने मई 2018 में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का पता लगाया और लगभग 91.40 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी के अनधिकृत निष्कर्षण का अनुमान लगाया।
मामला स्थानीय वकील और आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश चड्ढा, जो अब रोपड़ से आप विधायक हैं, द्वारा दायर याचिका के माध्यम से एनजीटी तक पहुंच गया था। ट्रिब्यूनल ने स्वरा, बैहारा और हरसा बेला सहित गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का संज्ञान लिया। कार्यवाही के दौरान जांच से पता चला कि नदी के तल को 10 फीट की स्वीकार्य सीमा के मुकाबले लगभग 40 फीट की गहराई तक खोदा गया था। अपने जुलाई 2020 के आदेश में, एनजीटी ने राज्य सरकार को अवैध उत्खनन के लिए जिम्मेदार लोगों से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया। हालाँकि, वसूली की कार्यवाही धीमी रही है, कई प्रभावित पक्षों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी।