सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के प्रयास में स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना स्कूल वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है.

विभाग ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को उन छात्रों की पहचान करने के लिए कहा, जिनके पास एक किमी के दायरे में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, तीन किमी के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय और पांच किमी के दायरे में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता नहीं है। घरों।

डीईओ को ऐसे छात्रों का विवरण इस सप्ताह के अंत तक विभाग को भेजने को कहा गया है।

गुरुवार को सभी स्कूल प्रमुखों को जारी पत्र में बताया गया है कि विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड को राज्य के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना और समग्र शिक्षा का बजट 2022-23 तैयार कर केंद्र सरकार को जमा करना है.

विभाग के सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से पूरे वर्ष के लिए 6,000 रुपये की लागत से इन छात्रों को उनके घरों से उनके स्कूलों तक पहुंचाने पर खर्च करेगी।

विभाग ने महसूस किया है कि सार्वजनिक परिवहन की कमी छात्रों के स्कूल छोड़ने और सरकारी स्कूलों में कम नामांकन के मुख्य कारणों में से एक थी क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों के माता-पिता दैनिक कमाने वाले/मजदूर हैं जो ज्यादातर समय काम के लिए बाहर रहते हैं और अपने बच्चों को रोज़ाना ड्रॉप या पिक नहीं कर सकते।