पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव स्थगित

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कराने की अधिसूचना वापस ले ली, इसके पांच दिन बाद सरकार ने पंचायतों को भंग करने की अपनी अधिसूचना वापस ले ली थी।

दिलचस्प बात यह है कि आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जहां पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक होंगे, वहीं जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

23 जिला परिषदें (मलेरकोटला को जिला घोषित किए जाने के बाद इसे बनाया गया था) और 153 पंचायत समितियां हैं, जिनमें चुनाव होने हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया है कि निकायों के चुनाव अब अगले साल के लिए टाल दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव एक के बाद एक कराना चाहती थी ताकि उन्हें हर चुनाव के लिए अलग से आदर्श आचार संहिता न लानी पड़े।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा 25 नवंबर तक निकायों के चुनाव और 31 दिसंबर तक पंचायतों के चुनाव कराने की पिछली अधिसूचना 10 अगस्त को जारी की गई थी। सरकार ने अधिसूचना के केवल उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसमें जिला परिषद के चुनाव की तारीखें बताई गई हैं। और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा हो गई.

इस अधिसूचना को मुक्तसर जिला परिषद के अध्यक्ष ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी। इन दोनों ग्रामीण निकायों में चुनाव कराने की अधिसूचना को इस बहाने से चुनौती दी गई थी कि इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराया जा रहा था। इन निकायों का पांच साल का कार्यकाल इसकी पहली बैठक के दिन से शुरू होता है, हालांकि इन निकायों के चुनाव 19 सितंबर, 2018 को हुए थे।